सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
चुनावी गेम-चेंजर होगी किसानों की जेब में पैसा डालने वाली मोदी सरकार की योजना
नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कर्ज की समस्या हल करने के लिए उनके अकाउंट में हर खेती के सीजन से पहले प्रति एकड़ के हिसाब से 4000 रुपए डालने की स्कीम पर विचार कर रही है, पर क्या ये direct benefit transfer (DBT) वाकई किसानों को फायदा पहुंचा पाएगी?समाज | 7-मिनट में पढ़ें
4 राज्य, जिनकी असरदार किसान योजनाओं ने कर्ज माफी की जरूरत ही नहीं पड़ने दी
कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी तो करवा दी है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ रहा है. पर देश के 4 ऐसे भी राज्य हैं जहां किसानों के लिए कुछ अलग तरह की स्कीमों को लागू किया गया है जो न सिर्फ अतिरिक्त भार से बचाती हैं बल्कि किसानों को रोजगार भी दिलवाती हैं.समाज | 5-मिनट में पढ़ें
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कर्जमाफी तो ठीक है लेकिन असली समस्या भी देखने की जरूरत है
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने मजबूरी में ही सही, गांवों और कस्बों का रुख किया. पहले सहकारी बैंक, फिर सरकारी बैंक और उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट बैंकों ने भी गांवों का रुख किया. इसका किसानों को फायदा तो मिला लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ.सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
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