सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
सियासत | बड़ा आर्टिकल
क्या नए संसद भवन का बहिष्कार कर विपक्ष अपनी एकता बताना चाहता है
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष, बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने का दावा कर रहा है. विपक्ष का दावा है कि वह बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटा है. लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष एकजुटता का एक मैसेज तक तो देश के आगे रखने सफल नहीं हो पाया है.
समाज | 6-मिनट में पढ़ें
सोशल मीडिया के दौर में भी चिट्ठियां अपनी बात कहने की अद्भुत क्षमता रखती हैं
एक जमाना था जब लोग अपना कुशल क्षेम खतों के जरिए दूसरों को बता दिया करते थे. वो एक दिलचस्प अनुभव होता था . चिट्ठी में एक अलग ही भावना होती थी जिसे पढ़ने के बाद दिल को सुकून मिलता था. तकनीक ने हमारा समय आसान जरुर कर दिया है किंतु कुछ शानदार अनुभव यात्राएं हमसे छीन ली हैं.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
कभी केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बता रहे थे, आज मांग रहे है सबका समर्थन!
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार एक-दूसरे की बांह मरोड़ने में जुटी हैं. दिल्ली के अधिकारी किसकी सुनेंगे ये फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कर दिया. जिसमें साफ कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
बिलावल भुट्टो पीओके में क्या जम्मू -कश्मीर में हो रहे जी 20 सम्मेलन का मातम मना रहे हैं?
एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ था. पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के साथ आतंकवाद और दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दे रहा था, जिससे जम्मू-कश्मीर आतंक के साए में पल रहा था. जम्मू कश्मीर की सियासत भी पहले कुछ खास नहीं थी यहां पर नेता बस राजनीतिक रोटियां सेकते थे और जनता के फंड को अपने जेब में भर लेते थे.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
मीडिया की नासमझी है कि एससी के हवाले से जो नहीं हुआ उसे भी आदेश बता दिया!
आदर्श स्थिति होती कि मीडिया खेद प्रकट करती और कहती कि उनके गलत विश्लेषण की वजह से न्यायमूर्ति को स्पष्टीकरण देना पड़ा, 'न्यायाधीश वर्मा स्टे के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि 'योग्यता- सह-वरिष्ठता' का पालन करने पर भी उनकी पात्रता है.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन ने बता दिया कि जनता को विकास नहीं 'मुफ्त रेवड़ियां' चाहिए
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की गई लोकलुभावन घोषणाएं राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भारी पड़ सकती हैं. कर्नाटक बेशक अमीर राज्य है, फिर भी उसकी प्रतिबद्ध देनदारियां इतनी हैं कि चुनावी वादों के नाम पर खैरात बांटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है.
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सियासत | बड़ा आर्टिकल
क्या नए संसद भवन का बहिष्कार कर विपक्ष अपनी एकता बताना चाहता है
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष, बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने का दावा कर रहा है. विपक्ष का दावा है कि वह बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटा है. लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष एकजुटता का एक मैसेज तक तो देश के आगे रखने सफल नहीं हो पाया है.
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सोशल मीडिया के दौर में भी चिट्ठियां अपनी बात कहने की अद्भुत क्षमता रखती हैं
एक जमाना था जब लोग अपना कुशल क्षेम खतों के जरिए दूसरों को बता दिया करते थे. वो एक दिलचस्प अनुभव होता था . चिट्ठी में एक अलग ही भावना होती थी जिसे पढ़ने के बाद दिल को सुकून मिलता था. तकनीक ने हमारा समय आसान जरुर कर दिया है किंतु कुछ शानदार अनुभव यात्राएं हमसे छीन ली हैं.
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कभी केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बता रहे थे, आज मांग रहे है सबका समर्थन!
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार एक-दूसरे की बांह मरोड़ने में जुटी हैं. दिल्ली के अधिकारी किसकी सुनेंगे ये फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कर दिया. जिसमें साफ कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे.
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बिलावल भुट्टो पीओके में क्या जम्मू -कश्मीर में हो रहे जी 20 सम्मेलन का मातम मना रहे हैं?
एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ था. पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के साथ आतंकवाद और दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दे रहा था, जिससे जम्मू-कश्मीर आतंक के साए में पल रहा था. जम्मू कश्मीर की सियासत भी पहले कुछ खास नहीं थी यहां पर नेता बस राजनीतिक रोटियां सेकते थे और जनता के फंड को अपने जेब में भर लेते थे.
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मीडिया की नासमझी है कि एससी के हवाले से जो नहीं हुआ उसे भी आदेश बता दिया!
आदर्श स्थिति होती कि मीडिया खेद प्रकट करती और कहती कि उनके गलत विश्लेषण की वजह से न्यायमूर्ति को स्पष्टीकरण देना पड़ा, 'न्यायाधीश वर्मा स्टे के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि 'योग्यता- सह-वरिष्ठता' का पालन करने पर भी उनकी पात्रता है.
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