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Union Budget 2024: बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 4.54 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया. यह संयोग ही है कि कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) से चंदेक दिन पहले ही संसद में पेश आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए ठीक-ठाक राशि का ही प्रस्ताव किया गया.
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देखो भैया ई बजट में क्या हुआ, आपको समझ आ जाए तो हम जैसों को समझा देना!
मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग है, तू समझ ले मुझे बाद में सीखा देना. यही हाल बजट समझने वाले हमारे जैसे कुछ लोगों का है. इस फिल्म एक सीन में जब टीचर दूसरें बच्चों के साथ मुन्ना को पढ़ा रहा होता है तो उसे सिलेबस का कुछ भी समझ नहीं आता है. सबकुछ उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है. दिमाग में कुछ घुसता नहीं है. यह बजट भी आम लोगों के लिए ऐसा ही है.
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बजट तो बैलेंस लेकिन निर्मला समझें रसोई वाली समस्या अभी भी जस की तस है!
नए बजट में बजट में जितनी भी योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है उन्हें ईमानदारी से अमल में लाया जाए. क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होती हैं, साल बीत जाने तक शुरू नहीं होती. ये हर पिछले बजट में होता आया है, इसमें ऐसा ना हो, ऐसी सबको उम्मीदें हैं.
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सियासत | बड़ा आर्टिकल
9 राज्यों और 2024 के आम चुनाव को देखते हुए बनाया गया है ये बजट
जानकार कहते हैं कि मध्यम वर्ग की होने वाली कमाई की तुलना में मंहगाई का बोझ भी बढ़ा है. इसलिए सरकार द्वारा 2023-24 में कड़वी दवाई पिलाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही थी. पर यह भी सोचने वाली बात है कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो लोक लुभावन काम या विकास की रफ्तार को कैसे संतुलित कर पाएगी.
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