समाज | एक अलग नज़रिया | 2-मिनट में पढ़ें
सोशल मीडिया | 4-मिनट में पढ़ें
ट्रैफिक जाम में गर्लफ्रेंड मिले जो बाद में बीवी बने तो ऐसे जाम से अच्छा कुछ नहीं!
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ है. जिसके अनुसार एक व्यक्ति बेंगलुरु में ट्रैफिक में फंसा, जहां उसे अपनी गर्ल फ्रेंड मिली. जिससे उसने बाद में शादी की. यदि ऐसा है तो इस किस्से को सुनकर कहा यही जाएगा कि, अगर जाम में प्यार मिल रहा है तो फिर ऐसे जाम से बेहतर कुछ भी नहीं.
ह्यूमर | 4-मिनट में पढ़ें
Indian Railways: तुम आओ कि इस जीवन का क़ारोबार चले!
कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) का सीधा असर रेल सेवा (Indian Railway Services) पर भी हुआ है. सब कुछ बंद है इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं जिन्हे रेल यात्राओं (Train Journey) का शौक था. लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके लॉक डाउन ख़त्म हो और वो रेल सेवा का आनंद ले सकें.
सियासत | 3-मिनट में पढ़ें
नए मोटर व्हीकल एक्ट पर उठ रहे सवालों का जवाब देने वाली रिपोर्ट आ गई है !
मोदी सरकार का मकसद था कि लोगों के दिल में कानून के प्रति सम्मान और कानून तोड़ने को लेकर एक डर पैदा किया जाए. कम से कम एक महीने की रिपोर्ट देखकर तो लग रहा है कि जिस डर की बात सरकार कर रही थी, वह लोगों के दिलो-दिमाग में समा गया है.
समाज | 5-मिनट में पढ़ें
सुपरकॉप तो आपने खूब देखे होंगे, अब चालान के 'बादशाह' से भी मिल लीजिए !
हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के लिए पकड़ा है, जिसने एक-दो बार नहीं, बल्कि 49 बार नियम तोड़े. खैर, तोड़े तो इससे भी अधिक बार होंगे, 49 बार तो उसका चालान कटा है, देखिए उस शख्स को और उसके लंबे चौड़े चालान को.
सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
सियासत | बड़ा आर्टिकल
ट्रैफिक चालान: गडकरी की सक्रियता, राज्यों का विरोध और बीजेपी नेतृत्व का मौन
विरोधी पार्टी की सरकारें तो विरोध कर ही रही थीं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध शुरू कर दिया है. खास बात ये है कि गडकरी तो मोर्चे पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे मोदी सरकार दिखाई नहीं दे रही है.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
Motor Vehicle Act के मुद्दे पर भाजपा शासित राज्यों ने मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा
जो राज्य Motor Vehicle Act 2019 के नए नियम लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है राजनीति. सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने नए नियम पर सवाल उठाए. तीनों ही जगह भाजपा नहीं है. अब बाकी राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
समाज | 7-मिनट में पढ़ें
