सियासत | बड़ा आर्टिकल

क्या अन्य सरकारें बाल विरोधी कानून को अमल में लाने के लिए असम का अनुसरण करेंगी ?
असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी 2,197 ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया है. ये अधिकारी ही पॉक्सो एक्ट के उन मामलों में शिकायत दर्ज कराएंगे, जहां लड़की की उम्र 14 साल से कम है.अगर आंकड़ों के आईने में देखें तो असम सरकार का फैसला स्वागत योग्य प्रतीत होता है.
समाज | एक अलग नज़रिया | 3-मिनट में पढ़ें
समाज | एक अलग नज़रिया | 4-मिनट में पढ़ें

प्यारी लड़कियों तुम दुनिया के लिए खुद को ऐसे नहीं भूला सकती, तुम्हारे लौटने का इंतजार है
कॉलेज के दिनों में वो टॉपर तो नहीं थी लेकिन होनहार इतनी थी कि कुछ तो कर ही लेती, उसे प्रोफेसर बनना था लेकिन शादी होते ही जैसे उसकी दुनिया बदल सी गई है. ऐसा भी नहीं है कि उसे वहां किसी बात की दिक्कत हो या फिर कमी हो लेकिन वो अब उसे भूल सी गई है जो कभी हुआ करती थी. कभी-कभी याद आती है उसे खुद की...
समाज | एक अलग नज़रिया | 3-मिनट में पढ़ें
समाज | 7-मिनट में पढ़ें

'स्मार्ट फोन मेरी तौबा'...पहले तुमने पर्दा उठाया फिर भेद खोल दिया!
विवाह सात जन्मों का बंधन ना भी मानें तो ये एक सोशल एग्रीमेंट तो है ही. दोनों के बीच तालमेल नहीं है तो तलाक का प्रावधान है. लेकिन संबंध में बने रहते दूसरे संबंध बनाना केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों से मुंह मोड़ना जैसा भी है.
समाज | एक अलग नज़रिया | 3-मिनट में पढ़ें
समाज | एक अलग नज़रिया | 4-मिनट में पढ़ें

पुरुषों के कपड़े धोने और सुखाने की जिम्मेदारी पत्नियों की क्यों?
वॉशरूम में जाते ही कई पुरुष चिल्लाना शुरु कर देते हैं कि मेरा तौलिया कहां है? नहा कर आने के बाद मेरा अंडरवियर कहां है? मेरा शर्ट प्रेस है कि नहीं? मेरे मोजे नहीं मिल रहे. अरे यार मैं पर्स तो भूल ही गया. मेरी टाई देखी है क्या? मेरा टिफिन टेबल पर नहीं है. तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं. पता नहीं ध्यान कहां रहता है तुम्हारा?
समाज | एक अलग नज़रिया | 4-मिनट में पढ़ें
समाज | एक अलग नज़रिया | 4-मिनट में पढ़ें
