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सरकार का ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना ऐतिहासिक फैसला है!
आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडरों को सीधे नेशनल हेल्थ अथारिटी से अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना होगा. इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा करने के बाद उसका नाम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की लिस्ट में आ जाएगा.
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इसलिए केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली में लागू हो 'आयुष्मान भारत' !
'प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना: आयुष्मान भारत' से तो गरीबों को फायदा होने का दावा किया जा रहा है, तो फिर दिल्ली सरकार इसके खिलाफ क्यों है? क्या केजरीवाल को इसे 'मोदी केयर' के नाम से प्रचारित किए जाने पर आपत्ति है या मामला कुछ और ही है?
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