सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
'ये पंजाब है भारत नहीं,' स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानियों का खुला खेल फिर शुरू हो गया है!
तो क्या अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल का स्टाफ ने मान बैठा है कि पंजाब, भारत का हिस्सा नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि चेहरे पर तिरंगा लगाकर स्वर्ण मंदिर में एंट्री करने वाली लड़की के साथ जो हुआ, उसने गोल्डन टेम्पल के प्रशासन की नीयत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
ऑस्ट्रेलियाई स्कूली पाठ्यक्रमों में पंजाबी भाषा शामिल होना गर्व की बात तो है!
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल में लागू की अपनी नई शिक्षा नीति में अब पंजाबी भाषा को भी जोड़ लिया है. उनके इस निर्णय को भारत सरकार और प्रत्येक भारतीयों ने खुलेदिल से सराहा है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने सभी निजी व सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में पंजाबी को पढ़ाने का फैसला किया है जो प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रमों में अब से पढ़ाई जाया करेगी.
सिनेमा | 3-मिनट में पढ़ें
समाज | 5-मिनट में पढ़ें
'अल्पसंख्यकवाद' से मुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए!
देश के संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिकल्पना धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न वर्गों के लिए की गई है. यह दुखद है कि कांग्रेस द्वारा इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया गया, ताकि उसका वोट बैंक बना रहे. कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम- 1992 बनाया गया.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
ब्रैम्पटन में खालिस्तान बनाने के लिए प्रदर्शन, कनाडा ने जो बोया वही काट रहा है
कनाडा (Canada) में भारत-विरोधी (Anti-India) खालिस्तानी संगठनों (Khalistani Organization) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पोषित किया जा रहा है. लेकिन, 'खालिस्तानियों' के मंसूबे भारत में पूरे नहीं हुए तो उन्होंने कनाडा में खालिस्तान बनाना शुरू कर दिया. कनाडा की सरकार से पूछा जाना चाहिए, कैसी रही?
सिनेमा | 4-मिनट में पढ़ें
सिनेमा | एक अलग नज़रिया | 4-मिनट में पढ़ें
'Laal Singh Chaddha में सिख और भारतीय सेना दोनों के साथ 'मंदबुद्धि' जैसा बर्ताव हुआ है'
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर का मानना है कि, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बनाते समय भारतीय सेना और सिखों के भावनात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया. यह हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का फूहड़ रूपांतरण है.
सियासत | 2-मिनट में पढ़ें
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार सिर्फ मुसलमानों को दिए जाने का सिलसिला टूटा!
2006 में यूपीए सरकार द्वारा गठित हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय (Minority Affairs Ministry) का प्रभार स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को दिया गया है. तब से अब तक 5 मुसलमानों (Muslim) को इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई. लेकिन, मोदी सरकार (Modi Government) ने इस बार जैसे ही ये 'परंपरा' तोड़ी, मानो कई लोगों को सेक्युलरिज्म टूटता दिखाई दिया.
सोशल मीडिया | 6-मिनट में पढ़ें
