इकोनॉमी | 5-मिनट में पढ़ें
Online Gaming Industry: सब धान बाईस पसेरी समझकर 28% GST लगा दिया!
आईटी एक्ट 2021 में किये गए संशोधनों के तहत सरकार 'गेम ऑफ़ चांस' को गैंबलिंग मानती है. चरणबद्ध तरीके से 'गेम ऑफ़ चांस' को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेम्स की पहचान कर बंद कर देने के मकसद से जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का फरमान जारी कर दिया.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
चीन के बढ़ते रक्षा बजट से भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता...
चीन अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नौसेना की पहुंच को समुद्री क्षेत्रों में फैला रहा है. इस साल के रक्षा बजट का मुख्य जोर नौसेना के विकास पर रहेगा, क्योंकि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर उसके दावे तथा समुद्री आवागमन के लिहाज से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. इसके अलावा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए उसके जवाब के तौर पर तैयार होना है.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
राहुल गांधी के सवाल तो पुराने ही हैं, बीजेपी नेता परेशान क्यों हैं?
अदानी ग्रुप (Adani Group) को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भले ही कोई नयी बात नहीं कह रहे हों, लेकिन सवालों के जवाब तो अब तक नहीं मिल सके हैं - मामला थोड़ा गंभीर इसलिए लगता है क्योंकि बीजेपी (BJP) नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है.
ह्यूमर | 6-मिनट में पढ़ें
दूध के बढ़ते दाम वीगन बनाकर ही दम लेंगे...
अमूल ने फिर से दूध के दामों में इजाफा कर आम आदमी को ठेंगा दिखाया है. मतलब जिस तरह हर दूसरे या तीसरे महीने किसी न किसी तरह की गोली देकर अमूल वाले अपने दूध के दाम बढ़ाते हैं, नौबत यही आ गयी है कि हम उसे पीना छोड़ दें. और वीगन बन अमीरों और चोचलेबाजों में अपना नाम लिखा लें.
समाज | एक अलग नज़रिया | 2-मिनट में पढ़ें
देखो भैया ई बजट में क्या हुआ, आपको समझ आ जाए तो हम जैसों को समझा देना!
मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग है, तू समझ ले मुझे बाद में सीखा देना. यही हाल बजट समझने वाले हमारे जैसे कुछ लोगों का है. इस फिल्म एक सीन में जब टीचर दूसरें बच्चों के साथ मुन्ना को पढ़ा रहा होता है तो उसे सिलेबस का कुछ भी समझ नहीं आता है. सबकुछ उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है. दिमाग में कुछ घुसता नहीं है. यह बजट भी आम लोगों के लिए ऐसा ही है.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
बजट तो बैलेंस लेकिन निर्मला समझें रसोई वाली समस्या अभी भी जस की तस है!
नए बजट में बजट में जितनी भी योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है उन्हें ईमानदारी से अमल में लाया जाए. क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होती हैं, साल बीत जाने तक शुरू नहीं होती. ये हर पिछले बजट में होता आया है, इसमें ऐसा ना हो, ऐसी सबको उम्मीदें हैं.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
सोशल मीडिया | एक अलग नज़रिया | 5-मिनट में पढ़ें
सियासत | बड़ा आर्टिकल
