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EWS Reservation पर सुप्रीम मुहर के बाद बहस, लेकिन राज्य बढ़ाते रहे हैं आरक्षण की सीमा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Reservation) के 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी है. जिसके बाद देश में आरक्षण की सीमा 59.5 फीसदी हो गई है. लेकिन, राज्यों (State) में आरक्षण की ये सीमा पहले से ही पार कर दी गई है. कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 82 फीसदी तक है. आइए जानते हैं वर्तमान में राज्यों में आरक्षण की क्या स्थिति है?
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NEET Counselling: रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग क्यों जायज लगती है...
दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा नीट-पीजी काउंसलिग जल्द कराने की मांग (Expedite NEET Counseling) को लेकर की जा रही हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है. लेकिन, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होने वाली सुनवाई के बाद क्या ऐसा फैसला आएगा कि हड़ताल फिर से नहीं होगी?
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सुप्रीम कोर्ट में अटक सकता है सवर्ण आरक्षण का चुनावी मास्टरस्ट्रोक
आर्थिक रूप से आरक्षण देना अच्छी पहल है. लेकिन सरकार को इस पर थोड़ा और होमवर्क करना चाहिए था. सरकार ने यहां भी चुनावी गुणा भाग को तरजीह देने की कोशिश की है. ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में केन्द्र की बीजेपी सरकार को अगड़ों का एकमुश्त वोट मिल सके.
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