सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
MSP कानून कैसे लागू होगा? इसकी पेंचीदगी जानकर आप माथा पीट लेंगे
बहस इस बात को लेकर हो रही है कि मौजूदा समय में एमएसपी कानून (MSP law) लाना संभव भी है या नहीं? क्या एमएसपी कानून लाने से सच में किसानों की स्थिति सुधरेगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कुछ बहुत अहम बातों का जिक्र किया है.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
मोदी के 'मास्टरस्ट्रोक' से किसान आंदोलन और ज्यादा सिमट जाएगा!
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के इस फैसले का भी बड़ा असर पड़ेगा. रबी की फसलों पर एमएसपी को बढ़ाकर मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन बना दिया है. वहीं, इस फैसले पश्चिमी यूपी के किसान भी भीतरी तौर पर अपनी निष्ठा बदल सकते हैं.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
भाजपा विधायक को 'नग्न' कर किसानों ने अपने ही आंदोलन को 'नंगा' कर दिया
भाजपा विधायक को निर्वस्त्र कर पीटे जाने की घटना के बाद से ही किसान संगठनों ने इन कथित किसानों से अपना पल्ला झाड़ लिया है. ठीक उसी तरह जैसा गणतंत्र दिवस पर फैली अराजकता के बाद किया गया था. किसान संगठन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी किसानों और अराजक तत्वों में भेद नहीं कर पा रहे हैं.
सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
टिकैत फॉर्मूला पर बिकने लगा गेंहू, तो गरीबों को नहीं नसीब होगी रोटी!
राकेश टिकैत ने आजतक के विशेष कार्यक्रम 'सीधी बात' में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला से बातचीत में कहा कि '3 क्विंटल गेहूं (300 किलोग्राम) की कीमत 1 तोले (10 ग्राम) सोने के बराबर कर दी जाए.' मैं तो सोच रहा हूं कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन शुरू होने से पहले राकेश टिकैत (Rakesh Tikait MSP formula) से संपर्क क्यों नहीं किया?
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
किसान आंदोलन की नियति पर टिका है भाजपा का राजनीतिक भविष्य
किसान आंदोलन कर रहे संगठनों की मांग है कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और MSP के लिए गारंटी कानून बनाया जाए. मोदी सरकार इस मामले पर झुकती है, तो उसे सीधे तौर पर तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ेगा. वहीं, अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है, तो भाजपा के लिए स्थितियां पूरी तरह से बदल सकती हैं.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
IMF की मुख्य अर्थशास्त्री ने किया कृषि कानूनों का समर्थन, 'बुद्धिजीवी वर्ग' खामोश क्यों है?
किसान संगठनों के अनुसार, इन कानूनों के लागू होने पर किसान और खेती दोनों ही खत्म हो जाएंगे. वहीं, सरकार कानूनों में जरूरी बदलाव करने को तैयार है. MSP को लेकर लिखित गारंटी भी देने को राजी है. इन सबके बावजूद किसानों और मोदी सरकार के बीच गतिरोध जारी है.
सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
