इकोनॉमी | 5-मिनट में पढ़ें
Online Gaming Industry: सब धान बाईस पसेरी समझकर 28% GST लगा दिया!
आईटी एक्ट 2021 में किये गए संशोधनों के तहत सरकार 'गेम ऑफ़ चांस' को गैंबलिंग मानती है. चरणबद्ध तरीके से 'गेम ऑफ़ चांस' को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेम्स की पहचान कर बंद कर देने के मकसद से जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का फरमान जारी कर दिया.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
खादी के मामले में सफेद टीशर्ट वाले राहुल गांधी को बखूबी गुमराह कर गए कमल हासन!
भारत जोड़ो यात्रा से समय निकाल कर राहुल गांधी ने साउथ सुपरस्टार कमल हासन से मुलाकात की है. दोनों ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की और इस दौरान दोनों के दौरान खादी को लेकर भी बातें हुई हैं. भले ही दोनों ने खादी को 'मरता हुआ उद्योग' घोषित कर दिया हो लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत अलग है.
समाज | 2-मिनट में पढ़ें
जहां घर-घर थेपला बनता है, वो गुजरात ब्रांडेड फ्रोजन पराठों पर 18% GST से क्यों परेशान होगा?
जिस देश की करीब 27 करोड़ की आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line) रहती हो. और, केंद्र सरकार की कोरोना काल के दौरान शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Ration Scheme) का लाभ करीब 80 करोड़ की जनता ले रही हो. वहां फ्रोजन पराठे (Frozen Paratha) पर 18 फीसदी GST पर रोना जरूरी नहीं लगता है.
इकोनॉमी | बड़ा आर्टिकल
GST यानी 'सरकारी जेबकटी', जिससे आहत हैं हम सभी!
आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ गई है. 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी हो गईं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा. दही-लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे. जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने GST की दरें बढ़ा दी हैं. कई वस्तुओं को पहली बार GST के दायरे में लाया गया है.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
इकोनॉमी | 6-मिनट में पढ़ें
Union Budget 2021: कोरोना की मार से जूझ रहे बॉलीवुड को बजट से उम्मीदें, क्या खरी उतरेगी सरकार?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. मजदूर, किसान, नौकरीपेशा से लेकर उद्योग जगत तक की निगाहें बजट पर लगी हुई हैं. इसमें साल 2019-20 में 100 बिलियन डॉलर का कारोबार करने वाली फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है, जो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है.
ह्यूमर | 4-मिनट में पढ़ें
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
PM Modi का 'आत्मनिर्भता अभियान' बेरोजगारी बर्दाश्त करने का नया बहाना तो नहीं?
राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आत्मनिर्भरता (Self Reliant) की बात तो कह दी है मगर ऐसे तमाम कारण हैं जो बताते हैं केंद्र द्वारा इस महामारी (Pandemic) के मद्देनजर जारी किया गया फंड जरूरतमंदों के पास नहीं पहुंचेगा और बेरोजगारी (Unemployment) बढ़ेगी.
इकोनॉमी | 5-मिनट में पढ़ें







