समाज | 6-मिनट में पढ़ें
समाज | 6-मिनट में पढ़ें
क्या पर्यावरण की कीमत पर सौर ऊर्जा का विकास होना चाहिए?
सरकारों की नीतियां नवीन ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं. केन्द्र और सभी राज्यों की सरकारें न केवल बड़ी कंपनियों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकाधिक सुविधाएं दे रही हैं, बल्कि आम लोगों को भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
भारत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा डीजल वाहन बैन करना, 75 हजार जानें बचेंगी!
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल का कहना है कि भारत में 2027 तक पूरी तरह से डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी. इस मामले पर सरकार या फिर पैनल का जो कहना हो, मगर ये बैन इसलिए भी लगना चाहिए क्योंकि अब बात लोगों की जान पर आ गयी है.
समाज | 6-मिनट में पढ़ें
अपने जंगलों के प्रति गंभीर होना भारत के लिए वक्त की जरूरत है
World Forest Day 2023: भारतीय जंगल संपूर्ण भारत के लिए जीने के तरीके को परिभाषित करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से- हाल के वर्षों में जंगलों को जो नुकसान हुआ है उसने आजीविका और अर्थव्यवस्था समेत कई चीजों को प्रभावित किया है. आइये जानें क्यों भारत को अपने जंगलों के प्रति और ज्यादा गंभीर हो जाना चाहिए.
सिनेमा | 5-मिनट में पढ़ें
RRR के अलावा भारत के दो और Oscar nomination, बस चर्चा नहीं हो रही है!
साल 2023 के ऑस्कर्स में सिर्फ RRR के गाने नाटू-नाटू का जलवा नहीं है. भारत से गयी दो और फ़िल्में हैं जिनके आगे विदेशी ज्यूरी नतमस्तक हो गयी है. हम जिन दो फिल्मों की बात कर रहे हैं उनमें से एक All That Breathes डाक्यूमेंट्री फीचर केटेगरी में नॉमिनेट हुई है. जबकि दूसरी फिल्म The Elephant Whisperers को डाक्यूमेंट्री शॉर्ट केटेगरी में नॉमिनेट किया गया है.
समाज | 4-मिनट में पढ़ें
गंगा विलास रिवर क्रूज़ अति धनाढ्य वर्ग को ख़ुश करने की कोशिशें भर नहीं हैं?
समुद्र विशाल होता है. इतना विशाल कि गंगा जैसी सैकड़ों नदियां उदरस्थ कर लेता है और आह भी नहीं भरता. केवल 270 क्रूज़ शिप के बाद उस समंदर के हालात ऐसे हैं तो गंगा की दशा क्या होगी? जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश का जल बोर्ड गंगा के पानी को पीने योग्य जल की सूची से बाहर कर चुका है. गंगा का प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि अलग से नमामी गंगे विभाग का गठन किया गया है.
समाज | 5-मिनट में पढ़ें
नगर को संतुलित करने की जरूरत समझनी हो तो जापान से समझें!
जापान सरकार ने महानगरों को संतुलित करने के उद्देशय से एक अहम फैसला लिया है. जापान सरकार के निर्णय में यह कहा गया है कि राजधानी टोक्यो सहित अन्य महानगरों को छोडने के लिए प्रति बच्चा 6 लाख 36 हजार पैरेंट्स को दिया जाएगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र में बस सकें.
समाज | 2-मिनट में पढ़ें
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