सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
शाहीनबाग़ पर बड़ी बिंदी गैंग, वामपंथियों, बुद्धिजीवियों को SC ने करारा थप्पड़ जड़ा है
शाहीनबाग़ प्रदर्शन (Shaheenbagh protest) पर फैसला देते हुए बड़ी बिंदी गैंग, वामपंथियों, बुद्धिजीवियों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ जड़ा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने शाहीन बाग़ के समर्थकों को बता दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध के नाम पर जो उन्होंने किया है वो कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है.
समाज | 5-मिनट में पढ़ें
Black Lives Matter की आड़ में शाहीन बाग फिर से 'आबाद' करने का मकसद क्या है?
अमेरिका (US) में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पूरा देश जल रहा है. इस क्रांति की आग भारत पहुंच चुकी है और यहां भी कोरोना संकट के बावजूद दिल्ली में एंटी सीएए (CAA) प्रोटेस्ट को दोबारा जिंदा करने यानी शाहीन बाग (Shaheen Bagh) 2.0 की तैयारी हो रही है. सरकार सतर्क हो गई है और दिल्ली पुलिस एक्टिव.
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CAA protest शाहीन बाग से हटकर सोशल मीडिया पर शिफ्ट
अब जबकि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) का हवाला देकर दिल्ली स्थित शाहीनबाग़ (Shaheenbagh Anti CAA protest) के धरने को ख़त्म करा दिया है तो मामले का ट्विटर (Twitter)पर आना लाजमी था. पक्ष में हों या विरोध में मामले पर लोगों के अपने तर्क हैं.
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सावधान रहे देश हर्ष मंदर- तीस्ता सीतलवाड़ जैसों के भड़काने से
देश हर्ष मंदर (Harsh Mander) से लेकर तीस्ता सीतलवाड़ (Tista Shitalwad) जैसों को गौर से देख रहा है. जो अपने निकृष्ट एजेंडे के लिए देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने से भी बाज नहीं आते. हाल ही में इन दोनों ने CAA protest की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय और देश की संस्थाओं के प्रति नफरत फैलाने से भी गुरेज नहीं किया.
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Modi govt सख्त फैसले लेने के मामले में पास, लेकिन प्रतिक्रिया से निपटने में फेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (Narendra Modi) के बारे में साबित हो गया है कि वह Article 370 और CAA जैसे बड़े फैसले फटाफट ले तो सकती है, लेकिन उसे निर्विघ्न लागू (Execution Plan) कराने नाकाम रहती है, क्योंकि इन फैसलों के एवज में होने वाली प्रतिक्रिया के बारे अंदाजा ही नहीं लगाया जाता.
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Delhi riots: भारत को न तो हिन्दू राष्ट्र बनाने का सपना देखें, न इस्लामिक राज्य
दिल्ली दंगों (Delhi Riots) की नींव नागरिकता कानून (CAA) के विरोध पर पड़ी है. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बहुसंख्यकों (मुसलमान) को नागरिकता नहीं दी जा रही क्योंकि ये तीनों मुसलमानों (Hindu Muslim Riots) के ही देश हैं - CAA के विरोध का कोई मतलब नहीं बनता.
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