इस बजट में मोदी सरकार दे सकती है ये 5 तोहफे !

सरकारें आम जनता से मिले टैक्स से चलती हैं, लेकिन आम जनता को टैक्स में राहत देना भी सरकारों की ही जिम्मेदारी होती है. 1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले इस बजट में आम जनता को मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं. इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 2019 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों से पहले आने वाला यह आखिरी पूर्ण बजट होगा. 2019 में जो बजट पेश होगा वह अंतरिम होगा, जिसके चलते उसमें सरकार जनता को लुभाने के लिए अधिक घोषणाएं नहीं कर पाएगी. ऐसे में मोदी सरकार के लिए भी 2018 का बजट बहुत अहम है, जिसके जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी. आइए जानते हैं इस बार के बजट में सरकार क्या-क्या तोहफे दे सकती है.

1- तीन लाख तक टैक्स छूट !

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में टैक्स छूट की सीमा को 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है. यानी अभी तक जो टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, उसे अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है. यूं तो मांग 5 लाख रुपए तक करने की है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इसे 3 लाख तक कर सकती है. इससे पहले वित्त वर्ष 2014-15 में इस सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था. ऐसे में इस बार टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी किया जाना लगभग तय माना जा रहा है.

2- टैक्स की दर में हो सकती है कटौती

पिछली बार सरकार ने 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर लगने वाले टैक्स में कटौती की थी. इस बार माना जा रहा है कि सरकार 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में कटौती करे, जिससे लोगों को फायदा हो. मौजूदा समय में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है, जिसे सरकार घटा कर 10 फीसदी कर सकती है.

3- एक नया टैक्स स्लैब आ सकता है

लोगों की कमाई आए दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में इस बार 10 लाख से अधिक का भी एक टैक्स स्लैब जुड़ सकता है. मौजूदा समय में 10 लाख की कमाई से ऊपर सभी पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. सरकार इस बजट में 10 से 15 या 20 लाख का एक नया स्लैब ला सकती है, जिस पर 20-25 फीसदी टैक्स का प्रावधान कर सकती है. 20 लाख से अधिक की कमाई वालों पर 30 फीसदी टैक्स लग सकता है. आपको बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2012-13 में अधिकतम टैक्स स्लैब की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया था.

4- 80सी की सीमा 2 लाख !

मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए करने के साथ ही 80सी के तहत किए जाने वाले निवेश को भी बढ़ाया था. पहले जो सीमा 1 लाख थी, उसे मोदी सरकार ने 2014-15 में जुलाई के दौरान बजट पेश करते हुए 1.5 लाख कर दिया था. अगले बजट में लोकसभा चुनाव के चलते सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकेगी. ऐसे में उम्मीद है कि मोदी सरकार इसी बजट में 80सी के तहत निवेश को बढ़ावा देने और लोगों को राहत देने के लिए इस सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दे.

5- 'आशियाना' होगा अहम मुद्दा !

मोदी सरकार अपने इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी बढ़ावा दे सकती है. सरकार हर किसी को घर मुहैया कराने की योजना के लिए लोगों को दिए जाने वाले फायदे को बढ़ा सकती है. मौजूदा समय में सेक्शन 80EE के तहत पहली बार खरीदने वालों को सालाना 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. हर साल घर का लोन चुकाने तक आपको इसका फायदा मिल सकता है. माना जा रहा है कि सरकार सभी को घर मुहैया कराने की योजना के तहत इसे भी बढ़ा सकती है.

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