Aryan Khan Drugs Case: एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्यन को जमानत मिलना क्यों है मुश्किल, जानिए...

जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है. यह कानूनी सिद्धांत 1970 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने के लिए निर्धारित किया गया था. सीआरपीसी की धारा 439 तदनुसार अदालतों को अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की शक्ति प्रदान करती है. हालांकि, ड्रग्स के मामले में यह नियम कानून में उलट होता दिख रहा है.

ड्रग्स संबंधित मामलों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत निपटाया जाता है. कानून एनडीपीएस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध मादक दवाओं और मनो दैहिक पदार्थों के कल्टीवेशन, उपभोग, उपभोग में कमी, बिक्री या लेनदेन को अपराध बनाता है.

एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए सजा में कानून लचीला है, जिसमें दोषी को पुनर्वास केंद्र से जेल भेजने से लेकर एक साल तक की कैद और जुर्माने की सजा शामिल है.

आर्यन खान के मामले में बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया है कि उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है

एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि इस कानून के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को 'जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि- (i) पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है,

'और (ii) जहां पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आवेदन का विरोध करता है, यह मानने के लिए अदालत संतुष्ट है कि उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है.'

सीधे शब्दों में कहें तो अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है अगर पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जैसा कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में अदालत से कहता है कि जमानत देने से मामले की जांच में बाधा आ सकती है. मुंबई ड्रग्स मामले में ठीक यही हो रहा है जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 20 लोग 3 अक्टूबर से हिरासत में लिए गए हैं.

इसी वर्ष 22 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपित एक आरोपी को दी गई जमानत को पलटते हुए कहा कि यह मानने के लिए 'उचित आधार कि व्यक्ति दोषी नहीं था, संदेह से परे स्थापित किया जाना था.

आर्यन खान के मामले की तरह, जिसमें बचाव पक्ष के वकील ने तर्क प्रस्तुत किया था कि उसके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश मामले के आरोपी ने तर्क दिया था कि उसके शरीर पर कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला था.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्न की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि, 'हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के व्यक्ति पर कंट्राबेंड के कब्जे की अनुपस्थिति के आदेश में इसे दोषमुक्त नहीं किया गया है. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत आवश्यक जांच का स्तर.

और भी है : एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35. यह 'दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान' के सिद्धांत को पूरा करता है.

इसके अनुसार, 'इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में, जिसके लिए आरोपी की आपराधिक मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, अदालत ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व को मान लेगी, लेकिन अभियुक्त के लिए यह साबित करने के लिए एक बचाव होगा कि उसके पास कोई अपराध नहीं था.

सरल शब्दों में, एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को ड्रग्स से संबंधित अपराध के इरादे, मकसद और ज्ञान के लिए आरोपी माना या फिर उसपर आरोप होते हैं. आरोपी को जमानत हासिल करने के लिए अदालत के समक्ष यह साबित करना होगा कि उसकी 'दोषपूर्ण मानसिक स्थिति' नहीं है.

यह बताता है कि मुंबई में एनडीपीएस अदालत ने ड्रग्स का भंडाफोड़ के इस मामले में सभी आरोपियों को हिरासत में रखने के लिए एनसीबी के संस्करण का सहारा आखिर क्यों लिया है. 

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