एक समझौते से ओबामा ने दिया लीडरशि‍प और मैनेजमेंट दोनों का सबक

विएना में ईरान के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप देने के बाद बराक ओबामा ने जॉन एफ. केनेडी की एक पंक्ति को उद्धृत किया जो बतौर राष्ट्रपति खुद उनके दो कार्यकाल पर सटीक बैठती है. उन्होंने कहा, ''हमें डर के मारे समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन समझौता करने में कभी डरना नहीं चाहिए.'' उन्होंने कहा कि जो चीज दबाव से हासिल नहीं हो सकी, वह काम धैर्यपूर्ण कूटनीति ने कर दिखाया. उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाते हुए ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जव्वाद जरीफ ने भी कहा कि दो साल की कूटनीति ने वह हासिल करके दिखाया जो दस साल के अमेरिकी दबाव से हासिल नहीं किया जा सका.

हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर ओबामा के भारत दौरे से पहले हमने इसी स्तंभ में (इंडिया टुडे, 29 नवंबर, 2014) कहा था कि भले ही वे फिलहाल फंसे हुए दिख रहे हों लेकिन पत्रकारिता के मुकाबले इतिहास उनका मूल्यांकन कहीं ज्यादा निष्पक्ष और सराहनीय तरीके से कर सकेगा. इतिहास तो अब दूर की बात हो गई. उनके सतत प्रयास और साहस ने एक ऐसे समझौते को अंजाम दिया है जिसकी सराहना बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़कर समूची दुनिया कर रही है. अमेरिकी कांग्रेस के भीतर इस समझौते को अटकाने के किसी भी प्रयास पर वीटो कर देने की धमकी जो ओबामा ने दी थी, वही उनका नया आश्वस्तकारी स्वर है.

इस सप्ताह हालांकि हम ईरान-अमेरिका परमाणु करार या प्रतिबंधों को हटाए जाने पर बात करने नहीं जा रहे, जो आज नहीं तो कल देखने में आएगा. न ही हम भारत पर इसके प्रभाव पर कोई दलील गढऩे जा रहे हैं क्योंकि उसे तो सकारात्मक ही होना है. इससे ऊर्जा की आर्थिकी को कुछ राहत मिलेगी. इसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले तनाव में ईरान की करीबी भूमिका भी बनेगी और आखिरकार गैस पाइपलाइनों का मामला भी सुलझ ही जाएगा. हमारा जोर दरअसल एक और व्यापक तथा जटिल मसले पर है कि एक नेता कैसे अपने दौर के महान लक्ष्यों को चुनता है, उसकी राह में खड़े वास्तविक और तात्कालिक अवरोधों से कैसे निबटता है और किस तरह वह अपने राजनैतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके लक्ष्य को हासिल करता है. एक सार्वजनिक शख्सियत के लिए उसका राजनैतिक संसाधन वही मायने रखता है जो एक कारोबारी के लिए उसका पैसा.

आप चाहे कितने ही अमीर क्यों न हों, आपकी जेब में खर्च करने लायक पैसे सीमित होते हैं और इसीलिए अच्छा कारोबारी वह होता है जो समझदारी से खर्च करता है. बिल्कुल यही बात राजनेताओं पर भी लागू होती है. भारत में अपने हालिया अनुभवों को हम पलट कर देखें तो यूपीए-1 ने निजीकरण जैसी सुधारवादी मांगों से बचते हुए अपने राजनैतिक संसाधन का काफी समझदारी भरा इस्तेमाल किया था, क्योंकि ऐसा करने से उसके वाम सहयोगी बिदक जाते. इसकी बजाए उसने यह भारत-अमेरिका परमाणु सौदे के व्यापक उद्देश्य के हित में बचाकर रखा, जहां उसकी भव्य जीत हुई. यही फैसला उसे दूसरे कार्यकाल में ले जाने वाला साबित हुआ.
 
आइए, देखते हैं कि ओबामा ने ऐसा क्या किया है. उन्होंने अपने व्यापक लक्ष्यों को काफी पहले ही चुन लिया थारू ईरान के साथ परमाणु विवाद का निबटारा, क्यूबा के साथ संबंधों का सामान्यीकरण और घरेलू मोर्चे पर ओबामाकेयर. एक बार ये तीन चीजें तय हो गईं तो वे इनकी राह में पड़े अवरोधों से अपने पैर निकालने में लग गए, मसलन, वे इराक और अफगानिस्तान से दूर रहे, यूक्रेन के मामले को उन्होंने एक हाथ दूर रखा चाहे कितना भी उकसावा क्यों न रहा हो, और उत्तरी कोरिया को खुद उसके चुने अलगाव में छोड़ दिया.

इसका थोड़ा गहरा विश्लेषण बनता है. यूक्रेन का संबंध उस बुनियादी मुद्दे और भय से है जिनसे निबटने के लिए नाटो का गठन किया गया था. अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह व्लादीमिर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को कुछ मद्धिम कर पाता, लिहाजा फिलवक्त उसने इस मसले से एक दूरी बना ली और यूरोपीय पड़ोसियों के भरोसे इसे छोड़ दिया. इससे कहीं ज्यादा अहम यह रहा कि अमेरिकियों का सिर काटे जाने की टेलीविजन पर प्रसारित बर्बर तस्वीरों और आइएसआइएस के उकसावे के बावजूद अमेरिका ने अपना धैर्य थामे रखा. सामान्य नेता ऐसे उकसावों, हो-हल्ले और लोकप्रिय मांगों के सामने प्रतिक्रिया दे बैठते हैं. याद करें कि यूपीए-2 ने कैसे 2013 में एक भारतीय सिपाही का सिर कलम किए जाने के बाद लोगों में उपजे आक्रोश के चलते पाकिस्तान के साथ दुरुस्त हुए रिश्तों से अपने पैर वापस खींच लिए थे. ऐसा नहीं है कि अमेरिकी समाज हमारे यहां से कोई कम ध्रुवीकृत है. उसके यहां के दक्षिणपंथी और फॉक्स न्यूज जैसे चैनल हमारी कल्पना में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली किसी चीज के समतुल्य हो सकते हैं. ओबामा ने बस इतना ही किया कि एकाध और बमवर्षक विमान भेज दिए और सारी जंग को अक्षम इराकियों, अलगाव में पड़े सीरियाइयों और जिद्दी कुर्दों के सहारे छोड़ दिया.

उनका लक्ष्य ईरान था और यह बात इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू से जल्दी और कोई नहीं समझ पाया, जिन्होंने अमेरिका की घरेलू राजनीति में दखल के रास्ते इसे रोकने को अपना मिशन ही बना लिया. उन्होंने तो खुद को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए ओबामा की सहमति के बगैर एक न्योता भी मंगवा डाला और अमेरिकी राष्ट्रपति की नाक के नीचे अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया. इजरायल जिस तरह अमेरिका का सहयोगी है, भारत के पास ऐसा एक भी सहयोगी नहीं है लेकिन आप कल्पना करके देखें कि अगर ऐसा ही कुछ किसी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ होता तो इसे कितने बड़े राष्ट्रीय और निजी अपमान के तौर पर लिया जाता. लेकिन ओबामा ने इन चीजों पर अपनी  प्रतिक्रिया देकर अपने राजनैतिक संसाधन व्यर्थ नहीं किए.
 
उन्होंने दो बड़े फैसले किए. एक तो यह कि उत्तरी कोरिया पर कोई भी प्रयास व्यर्थ करने से बेहतर है कि अपने पड़ोसी क्यूबा के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए. दूसरे, कि लगातार असंतुलित होते पश्चिमी एशिया में एक बुनियादी और सकारात्मक बदलाव का मूलमंत्र है कि उसकी सबसे बड़ी और स्थिर ताकत यानी ईरान को अपनी छत के नीचे लाया जाए. पश्चिमी एशिया में नीतिगत सनक और तानाशाही उभारों के पीछे अधिकांशतः तेल की कीमतों में उछाल एक कारण रहा है, यह बात बौद्धिक हलकों में बहुत पहले मानी जा चुकी थी. इसीलिए ओबामा ने अपने यहां के उदारवादी धड़ों को नाराज करने की कीमत पर शेल गैस के मसले पर अपना पांव मजबूती से जमाए रखा. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने साउथ डकोटा के नीचे जमी शेल गैस को ईरान को नरम करने की कुंजी के बतौर इस्तेमाल करने का फैसला किया. तेल कीमतें गिरने के साथ ही प्रतिबंधों के सामने ईरान कमजोर पडऩे लगा. वहां अब भी मुल्लाओं की तानाशाही कायम है, लेकिन उस क्षेत्र में मौजूद किसी अन्य बड़े देश से उलट वहां तार्किकता का एक सशक्त आग्रह है और एक चुनी हुई सरकार भी है, भले ही उसकी ताकत सीमित हो.

वह कोई सऊदी अरब, इराक या सीरिया नहीं है. इसके अलावा सुन्नियों के आइएसआइएस का विस्तार रोक पाने में भी सबसे बेहतर स्थिति में ईरान ही है. इस हक्रते ईरान सौदा पूरा होने के बाद ओबामा ने न्यूयॉर्क टाइम्स के टॉम फ्रीडमैन को जो साक्षात्कार दिया है, उसमें एक पंक्ति खास तौर से गौर करने लायक हैः ''आपके पास यह क्षमता होनी चाहिए कि आप कभी-कभार खुद को उस तरह से देखें जैसे आपके दुश्मन आपको देखते हैं.''

इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो और घटनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए. यूरोप ने खुद को जोड़े रखा और यूनान के वामपंथी एक कड़े बेलआउट सौदे को स्वीकारने पर मजबूर हो गए जो उन्हें यूरोपीय संघ में ही बनाए रखेगा, बावजूद इसके कि घरेलू जनमत इसके खिलाफ है. यहां राजनैतिक वर्चस्व और संसाधन को बचाकर रखने वाली नेता का नाम है जर्मनी की एंजेला मर्केल, जो विजेता की तरह उभरीं और उन्होंने यूरोप के नेता का दर्जा हासिल कर लिया है. दूसरी ओर यूनान के अलेक्सिस सिप्रास, जो यहां के अरविंद केजरीवाल की तरह लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए थे, ने भी अंत में अपने देश के भले के लिए व्यापक तस्वीर को ही चुनने में भलाई समझी. उन्होंने जनमत संग्रह का इस्तेमाल समझौते को जल्दी आकार देने में किया. दूसरी घटना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उफा में हुई मुलाकात रही.

कई लोग, खासकर मोदी के वफादार और समर्थक इस बात पर अचरज में थे और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि वे पाकिस्तान से अपनी कठोर छवि के साथ पेश आएंगे, न कि कांग्रेसी शैली वाली टॉक-टॉक, फाइट-फाइट (चेयरमैन माओ से माफी सहित) वाली रणनीति की ओर मुड़ जाएंगे. यही वजह है कि भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में कई लोग चूक का शिकार हो गए और उन्होंने यहां तक कह डाला कि कश्मीर का कोई जिक्र नहीं हुआ. सरताज अजीज की ओर से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया आ गई और अब तस्वीर कुछ दूसरी दिख रही है. यह अच्छा है कि सरकारी प्रवक्ताओं ने इसका खंडन करते हुए बात को ऐसे मोड़ दिया है कि दोनों नेताओं के बीच संयुक्त वक्तव्य की ही अहमियत है, न कि कहे गए की. पर एक सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है.

जैसा कि हमने ईरान और क्यूबा पर ओबामा के मामले में विस्तार से और यूनान पर मर्केल के मामले में संक्षेप में समझा है, बड़े नेता का काम बड़े लक्ष्यों को चुनना होता है और उसे ही यह तय करना होता है कि उसकी नजर में जीत का मतलब क्या है. भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में क्या वही होगा जैसा सुषमा स्वराज ने कभी कहा था—एक सिर के बदले दस सिर—या फिर जैसा कि राजनाथ सिंह बीएसएफ से कह रहे हैं—एक के बदले पांच मारो? या फिर यह होगा कि पाकिस्तान को समझौते की मेज पर ले आया जाए? यह फैसला नरेंद्र मोदी को ही लेना है. मोदी समझौते के पक्ष में हैं, तो उन्हें इसकी उपेक्षा करके राजनैतिक संसाधनों को बड़े फैसले के लिए बचाना होगा. उन्हें जो जनादेश मिला है और उनकी जो विचारधारा है, वह मिलकर उन्हें ऐसी ताकत देती है जो आज तक किसी भारतीय नेता को नसीब नहीं हुई है. वे इसके सहारे भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौतियों का निपटारा करके रोनाल्ड रीगन और मेनेशेम बेगिन जैसे दक्षिणपंथी शांतिदूतों की जमात में खड़े हो सकते हैं. या फिर कुछ नहीं तो वे अपने दोस्त बराक की किताब से ही एक सबक सीख सकते हैं.