जम्मू-कश्मीर में रिलायंस इंश्‍योरेंस में भी राहुल को 'राफेल' म‍िला, लेकिन हकीकत...

राहुल गंधी के एक ट्वीट का जवाब जम्मू-कश्मीर सरकार ने बखूबी दिया है. हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रुप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में गलतफहमी को दूर करते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया कि यह योजना निष्पक्ष और सबसे पारदर्शी तरीके से सभी आवश्यक नियमों का पालन करने के बाद लागू की गई है.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "पूरी बोली प्रक्रिया को वित्तीय नियमों और विनियमों के साथ-साथ सीवीसी (चीफ सतर्कता आयुक्त) दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से किया गया है."

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि, 'राफेल सौदे के साथ-साथ मोदी सरकार अनिल अंबानी की रिलायंस इंश्योरेंस खरीदने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के 4 लाख कर्मचारियों को मजबूर कर रही है.'

When your BFF is the PM, you can get the 1,30,000 Cr. Rafale deal, even without relevant experience. But wait. There’s more! Apparently, 400,000 JK Govt staff will also be arm twisted into buying health insurance ONLY from your company! https://t.co/DlEOqWA2NH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2018

प्रवक्ता ने कहा कि, 'बोली प्रक्रिया की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम द्वारा की गई थी, जो वित्तीय नियमों और विनियमों से अच्छी तरह से परिचित थे, और सख्त तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित की गई थी. बोली लगाने के पहले दौर में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) द्वारा केवल एक बोली प्रस्तुत की गई थी और खराब प्रतिक्रिया के साथ समाप्त होने वाले पहले दौर के रूप में इसे समाप्त कर दिया जाना था, इसके बाद, एक पूर्व-बोली सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां दोनों निजी और पीएसयू कंपनियों ने भाग लिया और निविदा को उनके सुझावों पर तकनीकी मानकों में मामूली बदलावों के साथ जारी किया गया.'

राहुल गांधी ने कश्मीर के कर्मचारियों की मेडिकल इंश्योरेंस को भी राफेल और अंबानी से जोड़ा

प्रवक्ता ने कहा कि सभी पीएसयू के साथ-साथ शीर्ष निजी बीमा कंपनियों से बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संपर्क किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे दौर में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 9 कंपनियों ने अपनी बोलियां जमा की. इनमें से 5 तकनीकी पर योग्य मूल्यांकन किया गया. 5 योग्य कंपनियों की वित्तीय बोली खोली गई और यह सामने आया कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी 8776.84 रुपये के उद्धृत प्रीमियम के साथ एल 1, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एल 2 में 11918.00 रुपये के उद्धृत प्रीमियम के साथ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एल 3 में 17691.74 रुपये के उद्धृत प्रीमियम के साथ थी. बजाज आलियांस ने एल 4 में 23476.10 रुपये के उद्धृत प्रीमियम और एल 5 में 27225.00 रुपये के उद्धृत प्रीमियम के साथ यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी थी.

पहले दौर में भाग लेने वाली एकमात्र पीएसयू और जिसकी बोली खराब प्रतिक्रिया के कारण खोली नहीं गई थी, दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर रही, जिसमें एल 1 की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम है. इसके अलावा, एल 1 और अन्य बोली दाताओं के बीच का अंतर काफी था और इसलिए प्रतिस्पर्धा की कमी का कोई सवाल ही नहीं था.

आगे की गणना करते हुए, प्रवक्ता ने कहा कि 'इसपर ध्यान देना जरूरी है कि चार साल पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को अनुबंध दिया गया था, प्रीमियम प्रति वर्ष 6196 रुपये था. हालांकि, कवरेज इस समय से काफी कम था क्योंकि योजना पहले ही राजपत्रित कर्मचारियों तक ही सीमित थी. हालांकि पहले की पॉलिसी में कर्मचारी और उसके परिवार के 5 सदस्य भी शामिल थे, कवरेज 3 महीने से 80 वर्ष के आयु वर्ग के बीच था, लेकिन 1 के लिए 5 लाख रुपए.'

सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ताजा योजना में कर्मचारियों के साथ-साथ परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें नए पैदा हुए शिशुओं और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं, जो शून्य से 100 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर हैं और वह भी 6 लाख रुपये के कवरेज के लिए प्रति वर्ष 8877 रुपये का प्रीमियम.

कवरेज के किसी भी मानदंड पर, अस्पतालों की संख्या जहां कैशलेस सेवा प्रदान की जाएगी (देश भर में 4700 से अधिक अस्पताल) और प्रचलित बाजार दर, सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत प्रीमियम अत्यंत प्रतिस्पर्धी है. पांच साल पहले 6196 रुपये के प्रीमियम पर तत्कालीन कंपनी को घाटे का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलाज के लिए उनके द्वारा चुकाई गई कुल राशि प्रीमियम के मुकाबले ज्यादा थी. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिसके साथ राज्य सरकार अपना अंतिम अनुबंध किया था उसने ताजा योजना के तहत प्रति वर्ष 17619.74 प्रीमियम का टेंडर दिया है.

पेंशनभोगी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, दैनिक मजदूर / आकस्मिक मजदूरों और उन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के केवल 3.5 लाख नियमित कर्मचारियों को इस योजना के तहत कवर किए जाने की उम्मीद है, जो पहले से ही स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आ चुके हैं उनके लिए यह वैकल्पिक होगा. उन्होंने कहा कि प्रीमियम का अनुमानित खर्च लगभग 310 करोड़ रुपये सालाना होगा. ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एक बहुत ही उचित प्रीमियम के कवरेज के साथ, देश के सभी बड़े अस्पतालों समेत कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी और भ्रामक जानकारी फैलाने का लक्ष्य केवल लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करना है.

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