नयनतारा सहगल के बहाने 'दोहरी मानसिकता' पर बहस

तो धार्मिक असहिष्णुता की बढ़ती राजनीति के विरोध में नयनतारा सहगल ने अपना साहित्या अकादमी पुरस्कार लौटा दिया. उनके इस फैसले की पृष्‍ठभूमि दादरी हत्या कारणों के विरोध वाली थी, जो नफरत की राजनीति के सबसे हालिया उदाहरण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है.

हम तर्क दे सकते हैं कि सहगल दोहरे मापदंड की दोषी हैं. आखिर उन्हें देश की राजधानी में सिख विरोधी दंगों के दो साल बाद 1986 में ही पुरस्कार मिला था. क्या उन्हें उस समय की राजीव गांधी सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था, जिन्होंने खुद उस नरसंहार को देखा था? हम ये भी कह सकते थे कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, 2002 के दंगे हुए, जब कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाल दिया गया था, तब उन्हें पुरस्कार लौटा देना चाहिए था. 

मैंने उनसे ये सवाल किया. उनका जवाब छोटा और स्पष्ट था- अब केंद्र में हिंदुत्व की सरकार है. मेरा मानना है कि वो ये कहना चाह रही थीं कि हिंसा की अनदेखी नहीं की गई है, बल्कि केंद्र में स्थापित सरकार से उसे किसी न किसी तरह से समर्थन मिलता है. वो ये भूल गईं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है. हर धार्मिक हिंसा के लिए हिंदुत्ववादी ताकतों को दोष देना सरासर गलत है और ये अकसर झूठे तथ्यों पर आधारित होते हैं.

और फिर भी, फिजा में कुछ तो जहर घुला ही है. जब एक सांसद साक्षी महाराज, एक विधायक संगीत सोम, केंद्रीय मंत्री सुनील बल्यान और महेश शर्मा बार-बार भड़काऊ बयान देकर बच निकलते हैं, तब आपको पूछना चाहिए- क्या केंद्र सरकार इतनी शक्तिहीन है कि इस पर लगाम न लगा सके और अपने खुद के सदस्यों की फटकार न लगा सके? क्या वो ऐसा करना नहीं चाहते या फिर ये दोहरी रणनीति है जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास' लेकिन उनकी पार्टी के सदस्य खुलकर अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे पर काम करते हैं?

हां, सहगल का गुस्‍सा पक्षपातपूर्ण है. जवाहरलाल नेहरू की भांजी के नाते उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि वो कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर ये सवाल करने में क्यों असफल रहीं. और फिर भी, वास्तविक असफलता भारत की है जिसने अपने नागरिकों की रक्षा के संवैधानिक कर्तव्य (चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न हों) को निभाने के लिए प्रतिबद्धता की कमी दिखाई.

सहगल के संकेत प्रतीकवादी है, या दोहरी मानसिकता भी दर्शाते हों. लेकिन उन लोगों का मनोभाव भी तो ऐसा ही है जो विदेश में डिजिटल इंडिया का आश्वासन देते हैं लेकिन विभाजित भारत को अपना ही घर बर्बाद करने देते हैं.