राष्ट्र हितः पांच मिथकों से तौबा!

जब कोई बकवास करे तो उससे कहा जाता है कि जाओ, अपने दिमाग की जांच करवाओ. कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर यह भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती. मसलन, आप अगर यह मानते हैं कि कृषि को सब्सिडी के बगैर बचाया जा सकता है तो आपके लिए पागलखाने में जगह खाली है.

हमने वादा किया था कि इस हफ्ते हम आंकड़ों के सहारे कुछ मिथकों को तोड़ने का काम करेंगे. एक लोकप्रिय धारणा यह है कि कृषि को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है. सवाल उठता है कि इस धारणा को चुनौती देने की बजाए हम इसे सही क्यों ठहरा रहे हैं.

हमें वास्तव में अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए, लेकिन पहले कुछ तथ्यों पर निगाह दौड़ा लें. ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के आंकड़े बताते हैं कि जापान में कृषि से होने वाली कुल आय का 56 फीसदी वहां की सब्सिडी है. यूरोपीय संघ के लिए यह आंकड़ा है 19 फीसदी और अमेरिका में महज 7.1 फीसदी. जापान के मामले में एक और तथ्य चर्चा के योग्य है कि वह अपने किसानों को बचाने के लिए धान के आयात पर 778 फीसदी और गेहूं के आयात पर 252 फीसदी शुल्क लगाता है. इसलिए यह भी मत कहिए कि अपने किसानों को बचाना बंद करो. हर देश को ऐसा करना ही होता है. मसला यह है कि तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किसान क्यों उतना ही भूखा-नंगा है, जितना हमारे यहां है?

हमारे यहां खाद पर सब्सिडी 70,000 करोड़ रु. को पार कर चुकी है. कृषि क्षेत्र को राज्यों की कुल बिजली सब्सिडी भी 70,000 करोड़ रु. के आसपास है. इसमें आप प्रत्यक्ष लागत सब्सिडी, बीज, डीजल (हाल तक), मुफ्त पानी, बोनस वगैरह को जोड़ लें तो पाएंगे कि यह आंकड़ा बड़ी आसानी से दो लाख करोड़ को पार कर जाता है. इसके बावजूद किसान बदहाल है और खेती-किसानी हमारी अर्थव्यवस्था में सिंड्रेला बनी हुई है. और ज्यादा सब्सिडी की चीख-पुकार मची हुई है. यही वह केंद्रीय मिथक है जिसे हम चुनौती दे रहे हैं&कि भारत को और सब्सिडी नहीं बल्कि स्मार्ट सब्सिडी की दरकार है. यह बात दुनिया के पैमाने पर सच है कि सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बड़े किसानों के पास चला जाता है. भारत में इसके उलट यह बड़े कारोबारियों के पास चला जाता है. समूचा उर्वरक उद्योग अपने आप में सब्सिडी का एक विशाल घोटाला है जहां उर्वरक मंत्रालय 70,000 करोड़  रु. की सब्सिडी सीधे उत्पादकों को दे देता है और इस तरह एकमुश्त राशि देने वाले एटीएम की भूमिका निभाता है. दूसरी ओर किसानों को खाद के लिए तरसना पड़ता है.

इस सब्सिडी से जो यूरिया बनता है, उसकी लगातार इस देश में कमी रहती है और उसके लिए उपद्रव होते हैं. भारत में सब्सिडी यूरिया को उसके वास्तविक मूल्य से एक-तिहाई सस्ता बना देती है, लिहाजा उसकी तस्करी पड़ोसी देशों में की जाती है और दूसरे उद्योगों जैसे साबुन, विस्फोटक और दुग्ध उद्योग की ओर उसे मोड़ दिया जाता है. अब तो चीन से उसका आयात तक हो रहा है और वापस उसका निर्यात कर दिया जा रहा है. इस तरीके से दोनों पक्ष सब्सिडी को मिल-बांटकर खा रहे हैं. इससे भी बुरा यह है कि दबाव में हमारा किसान काफी ज्यादा यूरिया या कहें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है जिसके चलते एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश) की अनिवार्य तिकड़ी में बाकी दो तत्व छूट जाते हैं जो हमारी दसियों लाख हेक्टेयर उर्वर जमीन को नष्ट कर रहे हैं. मोदी सरकार ने किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता से जुड़ा हेल्थ कार्ड देने पर अच्छा विचार किया है लेकिन उर्वरकों की सब्सिडी प्रणाली इसे काम नहीं करने देगी.

भारतीय कृषि को पूरी तरह गड्मड् बनाने के पीछे दरअसल अविवेकपूर्ण कृषि सब्सिडी और खाद्य अर्थव्यवस्था है. इसीलिए हम जिस दूसरे बड़े मिथक को तोड़ेंगे वह नवउदारवादी किस्म का है&कि सरकार करमुक्त किसानों को करदाताओं की कीमत पर उच्च खरीद मूल्य देकर रिझाने में लगी है जो खाद्य पदार्थों में महंगाई को भी बढ़ाता है. कृषि पर शांता कुमार कमेटी की हालिया रिपोर्ट में ऐसे कुछ मसलों की पड़ताल की गई है.

भारत में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) करीब 226 डॉलर प्रति टन है. पाकिस्तान में यह 320 डॉलर और चीन में 385 डॉलर प्रति टन है. दुनिया भर में किसी भी किसान से पूछकर देखिए तो वह यही कहेगा कि खेती घाटे का सौदा है लेकिन सचाई यह है कि हम जिन देशों से अपनी तुलना करते हैं, उन्होंने कृषि में काफी सुधार किए हैं. पाकिस्तान और चीन, दोनों ही देशों में कृषि सब्सिडी को आय में सहयोग माना जाता है और इस पर सीधे सरकारी नियंत्रण होता है. दोनों ही देशों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को समाप्त कर दिया है जबकि दूसरी ओर हम लोग संरक्षणवादी मूल्य की मार्फत किसानों को 'सहयोग' देते हैं. सिर्फ छह फीसदी किसान ऐसे हैं जो अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं. सहयोग के नाम पर हम सब्सिडी को रिसने वाले तंत्र में खुला छींट आते हैं जबकि खाद्यान्न को गोदामों में बंद करके रखते हैं, ताकि उसे पीडीएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडीयुक्त दामों पर बेचा जा सके. इस तरह हम अपनी खाद्य/कृषि आर्थिकी को तीन मोर्चों पर नष्ट कर देते हैः लागत, खेतों से बिक्री और उपभोग. इसकी कमाई और मुनाफा ऐसे लोगों की जेब में चला जाता है जिन्हें उसकी जरूरत नहीं हैः बिचौलिए, निरीक्षक और एक दानव जिसका नाम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) है.

इसलिए हमारे निशाने पर अगला मिथक यह है कि भारत को खाद्य सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज चाहिए. शांता कुमार की रिपोर्ट ने भारत में (सूखे की स्थिति में) बफर अन्न स्टॉक को सिर्फ  एक करोड़ टन पर तय किया है, जिसमें से आधा गोदामों में रखा जाना है और बाकी आधा वायदा और ऑप्शंस सौदों में लगाया जाना है. ऐसे देश में जहां पुरानी रवायत बफर भंडार को सालाना खाद्यान्न पैदावार के 15-20 फीसदी यानी 3.2 करोड़ टन पर रखने की हो, यह सिफारिश कुछ ज्यादा ही परिवर्तनकारी लगती है (2014-15 में खाद्यान्न पैदावार 25.1 और 2013-14 में 26.5 करोड़ टन थी). इसे आप खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जरूरी अतिरिक्त पीडीएस तक खींचकर ले आते हैं तो आंकड़ा 4.2 करोड़ टन पर पहुंच जाता है. आज हमारे यहां 6 करोड़ टन से भी ज्यादा का अन्न भंडार है. हम आसानी से एक करोड़ टन का निर्यात कर सकते हैं. वास्तव में दो साल पहले ऐसा ही करने का फैसला लिया गया था लेकिन तब सीएजी, सीवीसी और सीबीआइ के डर से खाद्य मंत्रालय ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे. इस अतिरिक्त भंडार की कीमत 45,000 करोड़ रु. से ज्यादा है लेकिन इसका लाभ सिफर है. किसानों को उनका मूल्य चुकाने के बाद एफसीआइ को इस भंडार को बनाए रखने पर सालाना प्रति टन पौने पांच रु. खर्च करने पड़ते हैं जो इस अतिरिक्त भंडार के रख-रखाव के लिए कुल 7,500 करोड़ रु. बैठता है. इस आंकड़े को याद रखें क्योंकि हम थोड़ी देर में इस पर लौटेंगे.

यह खाद्य सुरक्षा के हमारे एक और मिथक को तोड़ता है. यह मिथक इतना लोकप्रिय है कि क्रिस्टोफर जैफरलो जैसे प्रतिभाशाली विद्वान भी इसके झांसे में आ जाते हैं. एक हालिया अखबारी स्तंभ में उन्होंने लिखा था कि भारत में पिछले साल आयात किया गया 80,000 टन गेहूं इस बात की चेतावनी है कि यहां खाद्यान्न संकट पैदा होने वाला है. जब हमारे पास पहले ही छह करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार मौजूद हो तो 80,000 टन ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं है. इस आयात पर किए गए शोध बताते हैं कि कुछ ब्रांडेड उत्पाद बनाने वाले उत्पादक इसका आयात करते हैं जिन्हें अलग किस्म के रेशे और ग्लुटेन की जरूरत होती है, जैसे मैगी या पास्ता. या फिर दक्षिण भारत के छोटे-मोटे आटा मिल ऐसा करते हैं क्योंकि कम वैश्विक कीमतों और माल भाड़े के कारण उत्तर में स्थित एफसीआइ के गोदामों से ढोकर लाने की बजाए ऑस्ट्रेलिया से अनाज मंगाना उन्हें ज्यादा सस्ता पड़ता है.

क्या आपको लगता है कि इस आर्थिकी में थोड़ी भी समझदारी है? आइए, कुछ और बातें जानें. पंजाब और हरियाणा एफसीआइ के लिए सबसे ज्यादा अनाज खरीदते हैं. वे अतिरिक्त शुल्क के रूप में केंद्र से एमएसपी का 15 फीसदी वसूलते हैं. यह व्यावहारिक रूप से उन्हें अतिरिक्त अनाज उगाने के लिए केंद्र से मिलने वाली सीधी रियायत है. फिर आप शिकायत करते हैं कि हरित क्रांति लाने वाला किसान धान/गेहूं के विनाशक दुष्चक्र में फंस गया. आखिर ये राज्य अपने किसानों को गोभी, भिंडी, ब्रॉकली या लौकी उगाने को क्यों प्रोत्साहित करेंगे जबकि धान/गेहूं उनके बजट के लिए कमाऊ पूत बने हुए हैं? अगर आप भारतीय कृषि में बदलाव चाहते हैं, तो पंजाब और हरियाणा को नकदी फसलों, मक्के और बासमती की ओर मुड़ जाना चाहिए, जिसका हर टन तीन गुना कमाई देता है और दो-तिहाई पानी सोखता है. सादा चावल पूर्वी राज्यों में उगाया जाए और गेहूं के लिए आप मध्य प्रदेश का रुख कर सकते हैं जहां के किसान नर्मदा की सहायता से 20 फीसदी वृद्धि दर हासिल कर चुके हैं.

अगला मिथक यह तोड़ना होगा कि उद्योगों और शहरीकरण के लिए जमीन अधिग्रहित कर ली गई तो भारत में खेती की जमीन कम पड़ जाएगी. भारत में करीब 20 करोड़ हेक्टेयर कृषि-योग्य भूमि पर खेती होती हैः इसमें दोफसली जमीन भी है. इससे 26 करोड़ टन अन्न पैदा होता है. चीन 15.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती करता है और 60 करोड़ टन अन्न उपजाता है. आखिर क्यों? वहां सिंचाई प्रणाली पुख्ता है और वहां का 63 फीसदी धान संकर है जबकि हमारे यहां सिर्फ 3 फीसदी धान संकर होता है. मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, वे कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के दिए हुए हैं, जिनकी विश्वसनीयता संदेह से परे है.

इस तंत्र को कैसे दुरुस्त किया जाए? अव्वल तो सारी सब्सिडी को सीधे किसानों को दें जो उसके रकबे पर आधारित हो. दूसरे, कृषि उपज को खुले बाजार में बिकने दें. तीसरे, नकदी सहयोग देने की स्थिति में बिजली समेत सारी चीजें बाजार दर पर मुहैया कराई जाएं. चौथे, सारी बचत और अतिरिक्त निवेश को सिंचाई और प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए बीजों, जीएम जैसे अनुसंधानों में लगाया जाए. मध्य प्रदेश में सिंचाई के शानदार नतीजे देखिए, लेकिन यह मत भूलिए कि महाराष्ट्र में 2000-2001 से 2010-11 के बीच सिंचाई पर 81,206 करोड़ रु. खर्च किए गए, जिससे कपास की खेती वाले इलाके में सिंचित क्षेत्रफल 5.1 फीसदी बढ़ा जबकि गुजरात में इसके आधे खर्च पर यह इजाफा 67 फीसदी का था. पांचवीं बात, यह मान लें कि सूखा अपरिहार्य है और जलवायु परिवर्तन के दौर में मौसम करवटें बदलेगा. सौ साल का आंकड़ा बताता है कि भारत में हर चार-पांच साल पर सूखा पड़ता रहा है इसलिए हमें एक असली कृषि बीमा प्रणाली की दरकार होगी. भारत में करीब 70 फीसदी खेती को पूरी तरह बीमा के दायरे में लाने के लिए सालाना करीब 15,000 करोड़ रु. की जरूरत होगी. आधा तो एफसीआइ को अतिरिक्त अनाज भंडारण के लिए भुगतान नहीं करने से ही आ जाएगा. याद करें 7,500 करोड़ रु. का वह आंकड़ा जिस पर हमने दोबारा आने को कहा था! बीमा कैसा हो? इसके कई मॉडल हैं. एक बेहतरीन मॉडल पी.के. मिश्र (पीएमओ में अतिरिक्त प्रधान सचिव) की रिपोर्ट में सुझाया गया था जब वे फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष थे. कई विशेषज्ञ इस दिशा में कुछ और काम कर रहे हैं जिसमें स्मार्टफोन, जीपीएस और ड्रोन के मिश्रित सहयोग से जल्द भुगतान की गारंटी की बात कही जा रही है. जैसा कि गुलाटी कहते हैं, अगर केन्या ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? ऐसा करने से पहले हमें उन मिथकों को उखाड़ फेंकना होगा जो हमारे किसानों को भिखारियों में तब्दील करते हैं और उन्हें ऐसे इनाम-इकराम देने का हमें झूठा संतोष प्रदान करते हैं जो दरअसल ऐसे भ्रष्ट लोगों की जेब में चले जाते हैं जो सिर्फ  लोभ से संचालित होते हैं.

“सरकार करमुक्त किसानों को करदाताओं की कीमत पर उच्च खरीद मूल्य देकर रिझाने में लगी है, यह नव-उदारवादी किस्म का मिथक है. इसी तरह यह मिथक कृषि-गरीबी को तरजीह देने वालों का है कि सब्सिडी में और इजाफा करने की जरूरत है. इन दोनों मिथकों को तोड़ने की जरूरत है, ताकि सहज स्थिति कायम हो.”

“भारत में करीब 20 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में 26 करोड़ टन के आसपास अनाज पैदा होता है जबकि चीन में 15.6 करोड़ हेक्टेयर खेती से ही 60 करोड़ टन पैदावार होती है. आखिर क्यों? वहां सिंचाई प्रणाली पुख्ता है और 63 फीसदी धान संकर है.”