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देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र और राजनीति दोनों जारी हैं...
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी की बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है. जैसे हालात हैं साफ़ है कि बुलडोजर पर आप और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं.
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देश की राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ तीनों निगमों ने कार्रवाई तेज कर दी है. दक्षिण और उत्तरी नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो पहले से चल ही रही थी हाल ही में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी ऐलान किया कि जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा. बता दें कि रामनवमी के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभायात्रा पर हुई पथराव के बाद एमसीडी की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई का सिलसिला जारी है. नगर निगमों की कार्रवाई का स्थानीय लोगों द्वारा जमकर विरोध भी किया जा रहा है.
पूरे मामले में विवाद इस बात का भी है कि एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है. हाल ही में दिल्ली के मंगोलपुरी में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था. वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को तोड़ा गया था. वहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के तैमूर नगर इलाके में भी एमसीडी का बुलडोजर चला था.
दिल्ली में बुलडोजर को लेकर राजनीति तेज है और आप और भाजपा आमने सामने हैं
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि इस कार्रवाई को लेकर नोटिस नहीं दिया गया था. इससे पहले साउथ दिल्ली के शाहीन बाग में भी एमसीडी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी. हाल ही में मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने पर ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था.
दिल्ली में बुलडोज़र पर राजनीति
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी की बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है. उन्होंने कहा कि एमसीडी की इस प्रकार की बुलडोजर से वसूली का आप कड़ा विरोध करती है और आप का एक-एक विधायक जनता के साथ खड़ा है, चाहे जो भी हो जाए इनके बुलडोजर को हम रोकेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े. इस मामले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है.
उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मैं आपका ध्यान दिल्ली में बीजेपी शासित नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे तोड़-फोड़ अभियान की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से दिल्ली के लगभग लाख निवासियों पर बेघर होने का खतरा आ गया है. आप अवगत ही है कि दिल्ली में 1750 अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं. ये वस्तुतः कच्ची कॉलोनियां है, रेगुलर नहीं है और इसीलिए इन्हें अनऑथराइज्ड कहा जाता है. इन कच्ची कालोनियों में करीब 50 लाख लोग रहते हैं.
इसी तरह दिल्ली में लगभग 860 झुग्गी-झोपडी कॉलोनियों हैं जिनमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं. दिल्ली में भाजपा का प्लान अब इन सब कालोनियों पर नगर निगम का बुलडोजर चलाने का है. हर रोज किसी न किसी कालोनी में बीजेपी के नेता बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं. इतना ही नहीं बीजेपी ने ऑथराइज्ड-डीडीए की कालोनियों में भी 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है और वहाँ भी तोड़-फोड़ करने वाली है क्योंकि यहां लोगों के घरों में छोटे-मोटे ऑल्टरेशन है जैसे कोई बालकनी बंद करा ली है अथवा कोई छज्जा बढ़ा लिया है.
दिल्ली नगर निगम में 17 सालों से भाजपा के नेताओं ने पार्षदों ने मेयर ने जूनियर इंजिनियरों ने दिल्ली में जमकर अनाधिकृत निर्माण को मंजूरी दी और खूब पैसा खाया और अब जाते-जाते अनाधिकृत निर्माण को हटाने के नाम पर दिल्ली को तहस-नहस करने का काम किया जा रहा है'.
इस मामले में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है.
दिल्ली में बुल्डोज़र से वसूली की भाजपा की साज़िश.63 लाख घरों पर बीजेपी का तबाही का प्लान है. 60 लाख घर कच्ची कॉलोनी व झुग्गियों में है और तीन लाख घर पक्की कालोनियों में.बीजेपी का इन 63 लाख परिवारों को संदेश साफ़ है - या तो पैसा दो या बुल्डोज़र से तबाह होने को तैयार रहो
— Manish Sisodia (@msisodia) May 13, 2022
इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कल आरोप लगाया था कि अनधिकृत निर्माण साफ करने के नाम पर बीजेपी पूरी दिल्ली तबाह करने में लग गई है. उन्होंने कहा था कि आधी से ज्यादा दिल्ली में अनधिकृत निर्माण है. इस तरह की कार्रवाई से तो आधी से ज्यादा दिल्ली तोड़ी जाएगी. उन्होंने मांग की थी कि पहले उन नेताओं के मकान तोड़े जाएं, जिन्होंने पैसे लेकर ये अनधिकृत निर्माण करवाए हैं.
भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बुलडोजर चलवाने का दावा किया है, जबकि मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल रोड, मालवीय नगर, कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, गौतम नगर, पीरियर साकेत डी ब्लॉक, अर्जुन गढ़ मेट्रो स्टेशन, वसंत कुंज, एमजी रोड, छतरपुर, बीकाजी गामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के आसपास, शिव पार्क खानपुर, एसएसएन मार्ग, चिराग दिल्ली गांव में भी बुलडोजर चलाने का कार्यक्रम तय किया है.
उन्होंने सवाल किया कि क्या इन इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं. यहां आकर भी अगर बांग्लादेशी रहने लगे तो भाजपा को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए. इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों के नाम एक खुला खत लिखा था. जिसमें उन्होंने लिखा कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इन लोगों को बचा रही है.
प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चिट्ठी में लिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को डरा कर वसूली कर रहे हैं. उन्होंने आदेश गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ खुलकर शिकायत करें. उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेसी मुसलमानों की समस्या बढ़ती जा रही है. दिल्ली सरकार इन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड औऱ पेंशन दिलवाने का काम कर रही है.
प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि बांग्लादेशी व रोहिंग्या अतिक्रमणकर्ताओं पर बुलडोजर चलने का असर आम आदमी पार्टी नेताओं के दिल दिमाग पर पड़ गया है. इस कारण वह बोलचाल का लहजा खो बैठे हैं और भाजपा नेताओं पर असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं.
उधर, अतिक्रमण के खिलाफ निगमों की कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी और दिल्ली सरकार पर पर निशाना साधा है. प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने इसे नफरत का बुलडोजर करार देते हुए कहा कि कार्रवाई से पहले निर्माण के दौरान हेराफेरी और रिश्वतखोरी में शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से कमजोर वर्ग के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
.@ArvindKejriwal जी की अब जाकर नींद खुली है, लेकिन अब भी पूरा सच क्यूँ नहीं?- दिल्ली सरकार बुलडोजर योजना में भागीदार है। - जिन्हें उजाड़ा जाएगा उसमें डूसीब विभाग के तहत आने वाली झुग्गी-झोपड़ी व स्लम भी शामिल है।- फॉरेस्ट विभाग ने भी बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस भेजा है। https://t.co/Yx1cHIToAU
— Anil Chaudhary (@Ch_AnilKumarINC) May 13, 2022
कितनी अवैध कालोनियां
दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिल्ली में 1797 अवैध कालोनियां हैं जिनमे 40 लाख लोग रहते हैं. साथ ही 755 झुग्गी झोपड़ियां हैं जहाँ 17 लाख लोग रहते हैं.