पहले चरण के वोटिंग से फैसला उत्‍तर नहीं, दक्षिण का हुआ है

भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव 11 अप्रैल को पहले चरण के साथ शुरू गया और इसमें दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं. इतना सघन प्रतिद्वंद्विता का चुनाव इससे पहले नहीं देखा गया है. 91 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान कमोबेश 2014 की तरह ही हुआ. यूपी की आठ सीटों में न कोई लहर दिखी न कोई आक्रोश. पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण की सीटों में भाजपा नीत नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस का पलड़ा भारी रहा था, क्योंकि उसने इनमें से एक तिहाई से ज्यादा सीटें जीती थीं.

इस चरण में भविष्य की राजनीति के लिहाज से दो महत्वपूर्ण नेताओं का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है. पहले हैं भाजपा दिग्गज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दूसरे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू. नायडू लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में आंध्र की लोकसभा सीटों के परिणाम और नायडू की रणनीति का असर निश्चित रूप से पड़ेगा. इसके लिए नायडू की टीडीपी का विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होगा. केंद्र में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की सूरत में इन दोनों का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भी उछाले जाने की बात होती रही है.

वोटरों ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ऐसा सस्‍पेंस खड़ा किया है, जिसे सभी दिशाओं में नेता उलझन में पड़ गए हैं.

2014 चुनाव के पहले चरण में दिलचस्‍प रहा था यूपी का मिजाज

2014 में पहले चरण की 32 सीटें भाजपा ने, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं. भाजपा 6 सीटों में और कांग्रेस 38 सीटों में दूसरे स्थान पर रही. भाजपा 16 सीटों पर 1 लाख से कम वोटों के अंतर से जीती और कांग्रेस ने सभी 6 सीटों पर जीत 1 लाख से कम वोटों के अंतर से जीतीं. हालांकि 2014 के चुनाव में महागठबंधन नहीं था. उत्तरप्रदेश की आठ सीटों में से 6 सीटों में से गठबंधन (सपा-बसपा-आरएलडी) के प्रत्याशियों को 2014 में मिले मतों के प्रतिशत का योग भी भाजपा के जीते उम्मीदवार के वोट प्रतिशत से कम बैठता है. गठबंधन के प्रत्याशियों को मिले मत प्रतिशत का योग गाजियाबाद 11 फीसदी, गौतमबुद्धनगर 26 फीसदी, मेरठ 29 फीसदी, सहारनपुर 17 फीसदी, मुजफ्फरनगर 26 फीसदी और कैराना 34 फीसदी है. दो सीटों बिजनौर (34) और बागपत (36) में गठबंधन के प्रत्याशियों को मिले मतों के प्रतिशत का योग भाजपा के विजेता प्रत्याशी के वोट परसेंटेज से ज्यादा रहा. सिर्फ सहारनपुर में 2014 में भाजपा एक लाख से कम के अंतर से जीती थी. बाकी सभी में जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा रहा.

गाजियाबाद में भाजपा के वीके सिंह ने 5.67 लाख के अंतर से कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था. 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 91 में से 80 फीसदी से ज्यादा मतदान 23 सीटों पर हुआ था जिनमें सबसे ज्यादा नगालैंड में 87.82 फीसदी और त्रिपुरा में 85.92 फीसदी मतदान हुआ. इन 23 में 11 आंध्र प्रदेश की और 3 तेलंगाना की हैं. पहले चरण की 47 सीटों में 75 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था. 91 सीटों में 70 से 80 फीसदी मतदान वाली कुल 33 सीटें हैं जिनमें से सबसे ज्यादा असम की डिब्रूगढ़ सीट पर 79.25 फीसदी मतदान हुआ. 60 से 70 फीसदी मतदान वाली 15 सीटें रहीं. इनमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 69.95 फीसदी मतदान हुआ. 50 से 60 फीसदी मतदान वाली 15 सीटें हैं और इनमें बिहार की चारों यानी औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल हैं. पहले चरण में सबसे कम मतदान वाली सीट कश्मीर की बारामुला है जहां 2014 में 39.13 फीसदी मतदान हुआ.

किसी चुनाव में लहर सिर्फ नेता नहीं बनाते

2014 का चुनाव तब की सरकार के घोटालों, भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन के खिलाफ लड़ा गया था. सरकार के खिलाफ लोकपाल जैसे सशक्त आंदोलन हुए थे और सिविल सोसायटी उठ खड़ी हुई. कांग्रेस के नेतृत्व वाली तब की यूपीए सरकार के कर्णधारों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दी और इससे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई. 2014 के चुनाव से करीब डेढ़ साल पहले हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया और महिला सुरक्षा पर तीव्र विमर्श सरकार के अंदर और बाहर शुरू हुआ. यूपीए सरकार को सख्त कानून भी बनाना पड़ा. जनता में गहरे असंतोष को तब गुजरात में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर हाथों हाथ लिया और अभियान छेड़ दिया. मोदी ने होशियारी से माहौल को अपने पक्ष में कर लिया. बाद में इसे मोदी लहर कहा गया और केंद्र में 30 साल बाद किसी एक पार्टी के बहुमत वाली सरकार बनी.

वो 2014 की बात थी, जब मोदी ने होशियारी से माहौल को अपने पक्ष में कर 30 साल बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई.

क्‍योंकि इस बार 2014 वाली बात नहीं

लेकिन इस बार मुद्दे और माहौल बिलकुल अलग है. नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने महंगाई को मुद्दा नहीं बनने दिया. भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर बहस छेड़कर मुद्दा बनाने का प्रयास किया लेकिन चुनाव की दहलीज पर पहुंचकर खुद ही इस मुद्दे को पहले तो छोड़ दिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर इसे उठा लिया. यानी राहुल लगातार चोट करने में थोड़ा हिचकिचा गए. नोटबंदी मोदी सरकार का विवादास्पद फैसला रहा है लेकिन विपक्ष इसे व्यापक जनांदोलन की शक्ल नहीं दे पाया. सिवाय किसानों की समस्याओं के विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को अन्य किसी मसले पर घेर नहीं सका. बेरोजगारी बढ़ी लेकिन विपक्षी पार्टियां उसको लेकर सड़क पर उतरकर तीव्र विरोध में नहीं बदल सकी हैं. बेरोजगारों और किसानों की अपनी पीड़ा सरकार के खिलाफ किस स्तर तक जाएगी इसका पता चुनाव परिणामों से ही लग सकेगा.

दक्षिण का दंगल, कसौटी पर चंद्रबाबू नायडू

पहले चरण में सबसे बड़ा इम्तिहान दक्षिण में मोदी विरोध का झंडा उठाए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी का होने जा रहा है. पहले चरण के मतदान से ही तय हो जाएगा कि अगला पीएम दक्षिण से बनेगा या नहीं. वहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होना है. पिछले यानी 2014 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन की वाइएसआरसीपी 17, टीडीपी 6 और भाजपा 2 सीटों में दूसरे स्थान पर रही. जाहिर है इस बार नायडू सत्ता विरोधी रुझान का सामना कर रहे हैं और जगन लगातार चुनाव प्रचार से अपनी पकड़ और मजबूत कर चुके हैं. वाइएसआरसीपी टीडीपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है और इससे नायडू न केवल पिछड़ जाएंगे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उनके सपने को भी धक्का लग सकता है. आंध्र में 77 फीसदी वोटिंग होने की बात सामने आ रही है जो सत्ता विरोधी भावना से जूझ रहे नायडू के लिए चिंता का विषय हो सकती है. नायडू के लिए विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में नंबर हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

आंध्रप्रदेश में 77 फीसदी वोटिंग हुई है, और इतना मतदान कई कयास को जन्‍म दे रहा है.

तेलंगाना में करीब 61 फीसदी मतदान को टीआरएस के लिए राहत का संकेत माना जा सकता है. पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी सत्तारुढ़ टीआरएस के के चंद्रशेखर राव भी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के जरिये दिल्ली की राजनीति में अपनी भूमिका देख रहे हैं. तेलंगाना में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 11 सीटों में दूसरे स्थान पर रही जबकि टीआरएस ने 10 सीटें जीती थीं. राज्य में टीडीपी 1 सीट पर जीती और 3 सीटों में दूसरे नंबर पर रही. यहां टीआरएस का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही रहा है. जमीन पर बहुत ज्यादा हालात बदले नहीं हैं और लगता है कि टीआरएस अपने प्रदर्शन को दोहरा ले जाए लेकिन राष्ट्रीय चुनाव अलग पिच पर लड़े जाते हैं इसलिए परिणामों के लिए 23 मई का इंतजार ही ठीक रहेगा. पहले चरण के मतदान से जो संकेत मिले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में कोई लहर नहीं दिख रही है. मतदान प्रतिशत चौंकाने वाला नहीं है जो बताता है कि वोटरों में अतिरिक्त उत्साह नहीं है. इससे एकतरफा जनादेश की संभावना नहीं दिखती है.

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