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अग्निपथ योजना में ऐलान के बाद से अब तक हुए ये बदलाव...

    • आईचौक
    • Updated: 20 जून, 2022 08:44 PM
  • 20 जून, 2022 08:44 PM
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अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक बवाल मचा हुआ है. आंदोलनकारियों की मांग है कि अग्निपथ योजना को भी कृषि कानूनों की तरह ही वापस ले लिया जाए. हालांकि, मोदी सरकार इसे वापस लेने की पक्षधर नहीं है. और, इस योजना में कई बदलाव कर चुकी है.

अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक बवाल मचा हुआ है. पथराव, आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे आंदोलनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से लगी आग में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश झुलस रहे हैं. हालांकि, यह विरोध-प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र होते हुए अन्य राज्यों में भी फैल रहा है. आंदोलनकारियों की मांग है कि अग्निपथ योजना को भी कृषि कानूनों की तरह ही वापस ले लिया जाए. हालांकि, विरोध-प्रदर्शनों के हिंसक और अराजक होने के बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसे वापस लेने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है. बल्कि, अग्निपथ योजना के बारे में और भी कई जानकारियां साझा की हैं. वहीं, इस योजना में अब तक कई बदलाव किये जा चुके हैं. आइए जानते हैं कि अग्निपथ योजना में ऐलान के बाद से अब तक हुए क्या बदलाव हुए हैं...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के लिए अग्निपथ योजना में उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है.

अब तक हुए ये अहम बदलाव

उम्र सीमा में छूट : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना में उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है. यह छूट इस साल के लिए ही रहेगी. आसान शब्दों में कहा जाए, तो कोरोना काल के दौरान दो साल से सेना भर्ती लटकी होने की वजह से उम्र सीमा में दो साल की छूट दी गई है. जो केवल इसी साल के लिए ही लागू रहेगी.

बैचलर डिग्री के साथ पूरी होगी ट्रेनिंग : अग्निवीरों के लिए भविष्य में अन्य संभावनाओं को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बैचलर डिग्री कोर्स कराने का फैसला किया है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को अग्निपथ योजना की ट्रेनिंग के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों...

अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक बवाल मचा हुआ है. पथराव, आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे आंदोलनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से लगी आग में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश झुलस रहे हैं. हालांकि, यह विरोध-प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र होते हुए अन्य राज्यों में भी फैल रहा है. आंदोलनकारियों की मांग है कि अग्निपथ योजना को भी कृषि कानूनों की तरह ही वापस ले लिया जाए. हालांकि, विरोध-प्रदर्शनों के हिंसक और अराजक होने के बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसे वापस लेने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है. बल्कि, अग्निपथ योजना के बारे में और भी कई जानकारियां साझा की हैं. वहीं, इस योजना में अब तक कई बदलाव किये जा चुके हैं. आइए जानते हैं कि अग्निपथ योजना में ऐलान के बाद से अब तक हुए क्या बदलाव हुए हैं...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के लिए अग्निपथ योजना में उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है.

अब तक हुए ये अहम बदलाव

उम्र सीमा में छूट : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना में उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है. यह छूट इस साल के लिए ही रहेगी. आसान शब्दों में कहा जाए, तो कोरोना काल के दौरान दो साल से सेना भर्ती लटकी होने की वजह से उम्र सीमा में दो साल की छूट दी गई है. जो केवल इसी साल के लिए ही लागू रहेगी.

बैचलर डिग्री के साथ पूरी होगी ट्रेनिंग : अग्निवीरों के लिए भविष्य में अन्य संभावनाओं को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बैचलर डिग्री कोर्स कराने का फैसला किया है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को अग्निपथ योजना की ट्रेनिंग के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए तीन वर्षीय कौशल आधारित बैचलर डिग्री कोर्स करवाया जाएगा. इतना ही नहीं, 10वीं के बाद अग्निपथ योजना के जरिये सेना भर्ती में आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इसके साथ ही आगे की पढ़ाई के लिये ब्रिज कोर्स भी कराए जाएंगे. इसके लिए इग्नू (IGNO) के भारतीय सेनाओं का करार होगा.

बैंक लोन में वरीयता : अग्निपथ योजना में ट्रेनिंग ले चुके अग्निवीरों के पास सार्वजनिक क्षेत्र में आंत्रप्रेन्योर बनने का भी मौका होगा. अग्निवीर चाहें, तो अग्निपथ योजना से मिले करीब 12 रुपये के साथ कोई उद्यम शुरू कर सकते हैं. और, इसके लिए बैंकों से उन्हें आसानी से लोन भी मिल जाएगा. क्योंकि, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मोदी सरकार की ओर से अग्निवीरों को क्रेडिट स्कोर भी दिया जाएगा. जो आमतौर पर लोन वगैरह लेने के लिए जरूरी होता है. इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी साफ किया है कि अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन मिलेगा.

केंद्रीय सशस्त्र बलों की नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण : केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना में ट्रेनिंग पाए अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है. गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बलों (CAPF) और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% सीटों को आरक्षित करने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अर्द्ध सैनिक बलों के साथ ही असम राइफल्स में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी. वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये उम्र सीमा 5 साल रहेगी.

रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण : रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले 'अग्निवीरों' को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. अग्निपथ योजना से ट्रेनिंग पाकर निकले अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट समेत डिफेंस पीएसयू ( Defence PS) की 16 कंपनियों की नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा.

इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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