वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी बुधवार 1 फरवरी को साल 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया. यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है. सरकार के इस अंतिम पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे के साथ ही विकसित भारत के संकल्प की झलक है. एक तरफ गरीब, मध्यमवर्गीय लोगों के लिए राहत दी गई तो दूसरी ओर 100 साल के भारत के लिए ब्लू प्रिंट भी नजर आता है.
किसानों के लिए ऋण का बढ़ा दायरा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट की शुरुआत करते ही देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए पिटारा खोला जिसमें किसानों की आर्थिक लाभ देने के लिहाज से 20 लाख करोड़ रुपए तक कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही पीपीपी मॉडल पर फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने, 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने सहित उचित भंडारण की व्यवस्था, कृषि को डिजिटल और स्टार्टअप्स से जोड़ने की बात शामिल है.
मध्यमवर्गीय लोगों को टैक्स कर में राहत
वैश्विक मंदी के कारण महंगाई के बोझ से परेशान आम लोग लंबे समय से सरकार से टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे थे. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरी पाने वालों को 7 लाख की सालाना कमाई पर टैक्स छूट का ऐलान कर बड़ी राहत दी है. 7 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों के लिए नया टैक्स स्लैब इस तरह रहेगा-
3 लाख से 6 लाख - 5%
6 लाख से 9 लाख - 10%
9 लाख से 12 लाख - 15%
12 लाख से 15 लाख - 20%
15 लाख से ज्यादा - 30%
महिला...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी बुधवार 1 फरवरी को साल 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया. यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है. सरकार के इस अंतिम पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे के साथ ही विकसित भारत के संकल्प की झलक है. एक तरफ गरीब, मध्यमवर्गीय लोगों के लिए राहत दी गई तो दूसरी ओर 100 साल के भारत के लिए ब्लू प्रिंट भी नजर आता है.
किसानों के लिए ऋण का बढ़ा दायरा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट की शुरुआत करते ही देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए पिटारा खोला जिसमें किसानों की आर्थिक लाभ देने के लिहाज से 20 लाख करोड़ रुपए तक कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही पीपीपी मॉडल पर फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने, 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने सहित उचित भंडारण की व्यवस्था, कृषि को डिजिटल और स्टार्टअप्स से जोड़ने की बात शामिल है.
मध्यमवर्गीय लोगों को टैक्स कर में राहत
वैश्विक मंदी के कारण महंगाई के बोझ से परेशान आम लोग लंबे समय से सरकार से टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे थे. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरी पाने वालों को 7 लाख की सालाना कमाई पर टैक्स छूट का ऐलान कर बड़ी राहत दी है. 7 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों के लिए नया टैक्स स्लैब इस तरह रहेगा-
3 लाख से 6 लाख - 5%
6 लाख से 9 लाख - 10%
9 लाख से 12 लाख - 15%
12 लाख से 15 लाख - 20%
15 लाख से ज्यादा - 30%
महिला सम्मान योजना
बजट में महिलाओं के लिए विशेष ऐलान किया गया है. महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी. इसमें 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी.
अगले एक साल तक जारी रहेगी अन्न योजना
बजट में कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त अन्न योजना को अगले एक साल तक के लिए जारी रखने का ऐलान किया गया है. इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है.
युवाओं के लिए बड़ा ऐलान
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की जाएगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके तहत 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा.
कोविड से प्रभावित MSME को राहत
कोविड महामारी से प्रभावित MSME सेक्टर के लिए बजट में वित्तीय सहायता देने के ऐलान किया गया है. फेल हो चुकी MSME के लिए रिफंड स्कीम लाई जाएगी. इसके अलावा MSME के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना लाने की भी बात कही गई है.
ईज ऑफ लिविंग के लिए कई कदम
आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. जिसमें शामिल है
50 अतिरिक्त एयरपोर्ट और वॉटर वेज बनाने का लक्ष्य
अर्बन इन्फ्रा के लिए हर साल 10,000 करोड़
ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा के लिए 75 हजार करोड़ का फंड
रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट
नवाचार व शोध के लिए बनेगी नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति
केवाईसी की प्रक्रिया और आसान बनाई जाएगी
एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी
पहचान पत्र के रूप में पैन मान्य होगा
नगर निगम भी अपने बांड ला सकेंगे
2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य
कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढावा दिया जाएगा जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19700 करोड़, उर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ का पूंजी निवेश और नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में 20700 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव रथा गया है.
इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.