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जनता पर भारी पड़ सकती है हरियाणा सरकार की गाय सेवा

    • सतेंदर चौहान
    • Updated: 08 जुलाई, 2016 08:37 PM
  • 08 जुलाई, 2016 08:37 PM
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इससे पहले पंजाब सरकार ने भी गौ सेवा के नाम पर दैनिक उपभोग की कई वस्तुओं और कार से लेकर टू-व्हीलर पर भी कुछ इस तरह से सैस लगाया था जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था.

गौ संवर्धन बिल ,गौ सेवा आयोग और गौ रक्षा टास्क फोर्स के बाद अगर अब हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग के नए प्रस्ताव को मान लिया तो हरियाणा के लोगों को फिल्म देखने से लेकर शादी-ब्याह और दूसरे फंक्शन और चावल गेहूं जैसी चीजों पर भी गायों की सेवा के नाम पर सैस देना होगा.

हरियाणा गौ सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार से सिफारिश की है कि हरियाणा में गौ सेवा के लिए फंड इकट्ठा करने के लिये एंटरटेनमेंट टैक्स में 5 प्रतिशत की बढोतरी की जाए ताकि गौ सेवा के लिए आर्थिक तौर पर कमी ना आए.

वहीं आयोग ने अपनी सिफारिशों में सरकार के नियंत्रण के ट्रस्टों के मंदिरों में आने वाले चंदे का 50 फीसदी भी गौ सेवा के लिए दान कर बैंक्वेट हॉल में होने वाले शादी समारोह में गौ सेवा के लिए 2100 रुपए की दानराशि दी जाए. सिनेमा टिकेटों पर पहले से ही लगने वाले 20 प्रतिशत टैक्स को और 5 प्रतिशत बढ़ाने, राज्य मंडियों में आने वाले चावल, गेहूं और दूसरी फसल के हर बोरे पर 1 रुपये सैस लगाने को भी सिफारिश में शामिल किया है.

हरियाणा में गौ रक्षा सेस लगाने की तैयारी

हरियाणा में गौ संवर्धन कानून लागू होने के बाद अब गौ तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और सरकार ने कमर कस ली है. गौ सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार को ये गौ सेवा सैस लगाकर गायों के उत्थान के लिये करीब 100 करोड़ रुपये हर साल इक्ट्ठा करने का प्रस्ताव दिया है.

इससे पहले पंजाब सरकार ने भी गौ सेवा के नाम पर दैनिक उपभोग की कई वस्तुओं और कार से लेकर टू-व्हीलर पर भी कुछ इस तरह से सैस लगाया था जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था. अब हरियाणा में भी गौ सेवा के नाम पर सैस लगाने की बात सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है.

वहीं...

गौ संवर्धन बिल ,गौ सेवा आयोग और गौ रक्षा टास्क फोर्स के बाद अगर अब हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग के नए प्रस्ताव को मान लिया तो हरियाणा के लोगों को फिल्म देखने से लेकर शादी-ब्याह और दूसरे फंक्शन और चावल गेहूं जैसी चीजों पर भी गायों की सेवा के नाम पर सैस देना होगा.

हरियाणा गौ सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार से सिफारिश की है कि हरियाणा में गौ सेवा के लिए फंड इकट्ठा करने के लिये एंटरटेनमेंट टैक्स में 5 प्रतिशत की बढोतरी की जाए ताकि गौ सेवा के लिए आर्थिक तौर पर कमी ना आए.

वहीं आयोग ने अपनी सिफारिशों में सरकार के नियंत्रण के ट्रस्टों के मंदिरों में आने वाले चंदे का 50 फीसदी भी गौ सेवा के लिए दान कर बैंक्वेट हॉल में होने वाले शादी समारोह में गौ सेवा के लिए 2100 रुपए की दानराशि दी जाए. सिनेमा टिकेटों पर पहले से ही लगने वाले 20 प्रतिशत टैक्स को और 5 प्रतिशत बढ़ाने, राज्य मंडियों में आने वाले चावल, गेहूं और दूसरी फसल के हर बोरे पर 1 रुपये सैस लगाने को भी सिफारिश में शामिल किया है.

हरियाणा में गौ रक्षा सेस लगाने की तैयारी

हरियाणा में गौ संवर्धन कानून लागू होने के बाद अब गौ तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और सरकार ने कमर कस ली है. गौ सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार को ये गौ सेवा सैस लगाकर गायों के उत्थान के लिये करीब 100 करोड़ रुपये हर साल इक्ट्ठा करने का प्रस्ताव दिया है.

इससे पहले पंजाब सरकार ने भी गौ सेवा के नाम पर दैनिक उपभोग की कई वस्तुओं और कार से लेकर टू-व्हीलर पर भी कुछ इस तरह से सैस लगाया था जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था. अब हरियाणा में भी गौ सेवा के नाम पर सैस लगाने की बात सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है.

वहीं हरियाणा सरकार फिलहाल इस विवादस्पद प्रस्ताव पर कुछ भी खोल कर कहने से बच रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अभी ये महज प्रस्ताव है और इस तरह के प्रस्ताव आते रहते है और सरकार इस पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेगी. यानी की प्रस्ताव को सरकार ने अभी तक दरकिनार नही किया है. उसपर विचार करने के बाद शायद ये प्रस्ताव लागू भी हो सकता है.

वहीं कांग्रेस ने गौ सेवा आयोग के इस प्रस्ताव को जनता विरोधी बताया है. कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार को गायों के उत्थान के लिये कुछ करना है तो वो अपने पास से गौ सेवा आयोग को फंड दे, हरियाणा की जनता पर इस तरह से अतिरिक्त सैस लगाकर बोझ क्यों डाला जा रहा है.

वहीं हरियाणा में गौ तस्करी और गौकशी को रोकने के लिये बनाई गई हरियाणा पुलिस की टॉस्क फोर्स ने भी अपना काम करना शुरु कर दिया है. हरियाणा पुलिस की तरफ से बनाए गई गौ तस्कर निरोधक दस्ते की उप-महानिदेशक आईपीएस भारती अरोड़ा ने खुलासा किया कि कई राज्यों में गौ मांस की तस्करी पुलिस कराती है. कई जगहों पर पुलिस की मिलीभगत से ये काम होता है.

इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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