सियासत | बड़ा आर्टिकल
देशभर में राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच नहीं थम रहा टकराव
इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कई राज्यों में सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टियों ने राजभवन का न्योता ठुकरा दिया. राजभवन में होने वाले गणतंत्र दिवस के पारंपरिक आयोजन में पार्टियां नहीं गईं. तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और तेलंगाना तक ऐसी घटना हुई. यह भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
EWS Reservation पर सुप्रीम मुहर के बाद बहस, लेकिन राज्य बढ़ाते रहे हैं आरक्षण की सीमा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Reservation) के 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी है. जिसके बाद देश में आरक्षण की सीमा 59.5 फीसदी हो गई है. लेकिन, राज्यों (State) में आरक्षण की ये सीमा पहले से ही पार कर दी गई है. कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 82 फीसदी तक है. आइए जानते हैं वर्तमान में राज्यों में आरक्षण की क्या स्थिति है?
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
पंजाब में खालिस्तानी विचारधारा एक निश्चित गति से आगे बढ़ रही है
बादल परिवार अपने राजनीतिक करियर के सबसे निचले स्तर पर पहुंचते हुए पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) में सिंगल डिजिट में सिमट चुके हैं. जो दिखाता है कि सिख बहुल प्रदेश (Sikh-majority state) में सिखों के बीच अलग खालिस्तान (Khalistan) का राजनीतिक विचार धीमे से ही सही, लेकिन एक निश्चित गति से आगे बढ़ रहा है.
समाज | एक अलग नज़रिया | 4-मिनट में पढ़ें
UPSC results: सफलता को पंजाबी या बिहारी के रूप में बांटना जरूरी है क्या?
हम भारतीय हैं तो फिर किसी खेल से या किसी परीक्षा के परिणाम से हम बिहारी, पंजाबी, कश्मीरी, हरियाड़वी, आसामी आदि राज्यों में क्यों बंट जाते हैं. एक तरफ तो लोग दूसरे शहर में अपनी भाषा में बात करने से कतराते हैं. दूसरी तरफ किसी छात्र या खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन करने पर अपने राज्य का हल्ला बोलते हैं.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से दो दूक राज्यों की बदहाली का नमूना है
ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास कोरोना महामारी और ऑक्सीजन वगैरह की कमी से जूझ रहे राज्यों को राहत देने का कोई प्लान ही नहीं है. प्रधानमंत्री कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं. लेकिन, गंभीर स्थितियों के लिए संवेदनहीन नजर आते हैं.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
समाज | 7-मिनट में पढ़ें
4 राज्य, जिनकी असरदार किसान योजनाओं ने कर्ज माफी की जरूरत ही नहीं पड़ने दी
कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी तो करवा दी है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ रहा है. पर देश के 4 ऐसे भी राज्य हैं जहां किसानों के लिए कुछ अलग तरह की स्कीमों को लागू किया गया है जो न सिर्फ अतिरिक्त भार से बचाती हैं बल्कि किसानों को रोजगार भी दिलवाती हैं.
समाज | 3-मिनट में पढ़ें
