आए अच्छे दिन गांव, नौजवानों और औरतों के !

26 मई, 2014 को सत्तासीन होने के बाद मोदी सरकार कुछ इस अंदाज में काम कर रही है, मानो उसे रूके हुए कामों को पूरा करने की जल्दी हो और नई योजनाओं का श्रीगणेश करके उन्हें अमली जामा पहनाने की जिद्द हो. सबसे खास बात ये रही है कि, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान जिस तरफ से घोटाले सामने आ रहे थे, उन पर विराम लगा. अब करप्शन के सवाल पर जीरो टोरलेंस वाली स्थिति पर चल रही है एनडीए सरकार. इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है. उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता से वादा किया था कि सत्तासीन होने पर एनडीए सरकार करप्शन पर करारा प्रहार करेगी. दो साल गुजरने के बाद भी इस सरकार का एक भी करप्शन का मामला सामने नहीं आया है. क्या विपक्ष ने घोटालों के मामलों को सामने लाने की कोशिश नहीं की होगी? बेशक की होगी. पर कोई करप्शन का मामला हो तो उसे जनता के सामने लाया जाए.

पोंछे निर्धन औरतों के आंसू

गरीब परिवारों की औरतों का ख्याल करते हुए मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लांच की. इसके चलते गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को चूल्हा जलाने और उसके धुएं से निजात मिलने लगी है.  इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं के नाम पर फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किए जाने लगे हैं.

बीपीएल परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन

इसके तहत सरकार की 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की योजना है. उज्जवला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मिलने वाले गैस कनेक्शन पर सरकार कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं लेगी. यानी अब गरीब औरत के लिए घर का भोजन बनाना सरल हो गया है. उसकी सेहत का भी सरकार ने एक तरह से ख्याल किया है. इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.

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बदलेंगे गांव और ग्रामीण

एक अरसे के बाद देश ने गांवों, गांववालों, नौजवानों और गरीब ग्रामीण औरतों के बारे मे सोचना शुरू किया है. इन सबकी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए योजनाएं बन रही हैं और लागू होने लगी हैं. सरकार ने एक मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का वादा किया है. इसके साथ ही सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा है. हालांकि सरकार के कुछ चिर आलोचक कहने लगे हैं कि ये कैसे मुमकिन है. अब इन्हें कौन समझाए कि सरकार ने अपना पूरा होमवर्क करने के बाद ही किसानों की आय बढ़ाने को लेकर वादा किया. इसलिए सरकार की मंशा पर शक करना कहां तक सही माना जा सकता है.

फसल बीमा के लिए 5500 करोड़ रुपये तथा सूखे के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजनाएं

एनडीए सरकार गांवों की बदहाली को दूर करने को लेकर कृत संकल्प है. खेती में लगातार सूखे की मार और नुकसान को देखते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए फसल बीमा के लिए 5500 करोड़ रुपये तथा सूखाग्रस्त इलाकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना चालू कर चुकी है. बेशक, इन प्रयासों से गांवों में विकास की राह आसान होगी. तो अब गांवों के अच्छे दिन आ गए हैं.

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सड़कें और नौकरियां

मोदी सरकार के चालू वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस राशि से शहरों और गांवों की दूरी को कम किया जा सकेगा. और फिर कहते ही हैं कि जिधर सड़क पहुंचती है, वहां पर नौकरियां भी पैदा होने लगती हैं. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान देशभर में सड़कों का व्यापक स्तर पर जाल बिछा. इसके चलते रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए.

छत का सपना होगा पूरा

मोदी सरकार ने देश के रीयल स्टेट सेक्टर में फैली लूट को बंद करने का इंतजाम किया. सरकार के प्रयासों से संसद ने रीयल स्टेट बिल को मंजूरी दे दी है. सरकार की ख्वाहिश है कि इस उद्योग में पारदर्शिता लाई जाए और बिल्डरों के घोटालों से संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा हो. अब बिल्डरों को तय समय सीमा में फ्लैट अपने ग्राहकों को देने होंगे. अब वे ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे. सबसे खास बात ये है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना भी लगेगा.

यंगस्टर्स के स्टार्टअप्स

एनडीए सरकार ने देश में मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की है. मुद्रा बैंक की स्थापना के बाद नए उद्यमियों के सामने यह मसला नहीं रहेगा. युवक-नवयुवतियों को मुद्रा बैंक से अपना कारोबार चालू करने के लिए लोन मिलेगा. मुद्रा बैंक का लक्ष्य छोटी इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराना ही तो है. इस योजना को छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है.

अब  10 लाख रुपये तक के सस्ते लोन बिना गारंटी या बिना जमीन-मकान गिरवी रखे हुए उपलब्ध होंगे

मुद्रा बैंक यानी ‘‘माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी’’ है. मुद्रा बैंक योजना में 10 लाख रुपये तक के सस्ते लोन बिना गारंटी या बिना जमीन-मकान गिरवी रखे हुए उपलब्ध कराने का प्रावधान है. मुद्रा बैंक से देश के करीब 6 करोड़ छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा. छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को इससे लोन मिलेगा. इसके साथ ही सब्जी वालों, मछली, मुर्गा मीट बेचनेवालों, सैलून, खोमच वालों, रेहड़ी पर दूकान लगानेवालों को भी इस योजना के तहत लोन मिलेगा.

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सैनिकों के साथ सरकार

मौजूदा सरकार ने दशकों से लटकी हुई पूर्व सैनिकों की वन रैंक, वन पेंशन योजना को लागू कर दिया गया. वन रैंक वन पेशन योजना 1 जुलाई 2014 से लागू होगी. समान पद पर समान पेंशन मिलेगी' पूर्व सैनिकों की विधवाओं को बकाया एकमुश्त दिया जा रहा है. नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरा पूर्व सैनिकों से वादा किया था कि उनकी इस मांग को माना जाएगा. बेशक, वन रैंक,वन पैंशन योजना को लागू करना एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि ही माना जाना चाहिए.

अगर कोई मोदी सरकार के दो साल के कामकाज का तटस्थ भाव से समीक्षा करेगा तो उसे इसके कामकाज की प्रशंसा ही करनी होगी. हां,सरकार को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक सर्जित करने के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे.