लल्लू अगर मोहन से तेज हुआ तो...?

इस लेख का अटपटा शीर्षक उस शख्स से उधार लिया गया है जिसे सम्मान देने की बजाए कहीं ज्यादा इस देश में बदनाम किया गया और अब तो उसे भुला ही दिया गया है. अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की मांगों पर विचार करने के लिए जो विवादास्पद आयोग बनाया गया था, हम उसके अध्यक्ष बी.पी. मंडल की बात कर रहे हैं. उन्होंने 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में लौटते ही अपनी 426 पन्नों की रिपोर्ट जमा की थी. उन्होंने इस रिपोर्ट को तुरंत दफना दिया. अगले एक दशक तक यह रिपोर्ट दफन रही जब तक कि 7 अगस्त, 1990 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने उसकी सिफारिशों को लागू करने की घोषणा नहीं कर डाली. इसके हफ्ते भर बाद स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में उन्होंने इसका जो जिक्र क्या, तो वह इस देश का निर्णायक बिंदु साबित हुआ. इसने भारत के बड़े शहरों को आग में झोंक दिया और अवसरों को छीने जाने के भय से ऊंची जातियों के कई युवाओं ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आत्मदाह कर डाला. स्वतंत्रता की 68वीं सालगिरह और उस अध्याय की 25वीं सालगिरह एक साथ इस बार पड़ रही है. इस विशेषांक का विषय भारत के सामने खड़ी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान है. जाहिर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गैर-बराबरी से ज्यादा अहम समस्या न पहले कभी थी, न आज है. मंडल ने इसी बात को लल्लू बनाम मोहन के विलक्षण उदाहरण से अपनी रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की थी.

उन्होंने पूछा था कि गांव में रहने वाला लल्लू नाम का एक लड़का अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हासिल नहीं कर पाता है, उसके घर में अगर टीवी नहीं हो और उसे वे सारे अवसर उपलब्ध न हों जो शहर में रहने वाले मोहन के पास हैं, तो क्या होगा? लल्लू अगर मोहन से मेधावी हुआ भी, तब भी वह अंग्रेजी में उससे तेज नहीं होगा, सामाजिक संपर्कों के मामले में भी उसका आत्मविश्वास कम होगा और मोहन के साथ वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा. लल्लू अगर ज्यादा पाने का हकदार है, तब भी आप अंत में मोहन को ही ज्यादा योग्य ठहराएंगे.

सवाल यह है कि योग्यता के पुराने तर्क को क्या मंडल अपनी सदिच्छा के मुताबिक पलट पाने में कामयाब हो गए?

आइए, साक्ष्यों पर गौर करें. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो 1984 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए हैं, इस पद पर चुने गए पहले ओबीसी उम्मीदवार हैं. आप कह सकते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इससे मेरे तर्क को और मजबूती ही मिलती है. छह बड़े राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र) में से पांच के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं. वास्तव में, जिन राज्यों की कुल जमा आबादी भारत की आधी आबादी के बराबर है, वहां सत्ता के सभी अहम दावेदार ओबीसी या दलित हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार से तो सभी परिचित हैं, लेकिन राजस्थान में भी अब वसुंधरा राजे की लड़ाई जिन सचिन पायलट से है, वे गूजर हैं.

इस दौर में बीजेपी के शानदार उभार का एक कारण यह रहा है कि उसने खुले दिल से इस बदलाव को अंगीकार किया है और मंडलवादी तबके को ताकतवर बनाया है. इस क्रम में उसने ब्राह्मणवादी वर्णक्रम का आंख बंद करके अनुकरण करने के अपने ही डीएनए (खेद के साथ!) के साथ गद्दारी कर दी है. संघ परिवार से संबद्ध कई संगठनों, मसलन विश्व हिंदू परिषद ने भी उसके साथ कदमताल की है और प्रवीण तोगडिय़ा, विनय कटियार, साध्वी प्राची भी पिछड़ी जातियों से आते हैं. विवादास्पद बयानों से सुर्खियों में रहने वाली साध्वी निरंजन ज्योति और साक्षी महाराज भी पिछड़ी जाति के हैं. आरएसएस, खासकर नागपुर में बैठे उसके महंत अब तक इस बदलाव की ओर पीठ किए रहे हैं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी उम्मीद से काफी पहले वहां भी ऐसा ही कोई बदलाव देखने में जरूर आएगा.

इस दौरान कांग्रेस का लगातार पतन होता रहा है तो उसका एक कारण यह रहा है कि उसने ओबीसी का कोई बड़ा नेता पैदा नहीं किया, सिवाय कुछ खानदानी नेताओं के और उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव (मध्य प्रदेश के व्यापम वाले राज्यपाल) और गुजरात में शंकरसिंह वाघेला जैसे यहां-वहां से उठाए गए नेताओं के, जिनका असर सीमित रहा है. कांग्रेस के इकलौते ताकतवर ओबीसी नेता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं, लेकिन हाल तक वे देवेगौड़ा की पार्टी में थे.

हमारी राजनीति में 1989-91 का दौर पर्याप्त उथल-पुथल वाला रहा, लेकिन उससे एक नई व्यवस्था पैदा हुई. उस दौर में देश की हिंदी पट्टी में कांग्रेस विरोधी दो बड़े जन-उभार हुए—मंदिर और मंडल. दोनों परस्पर विरोधाभासी थे, क्योंकि पहला उच्च जाति के हिंदुओं को लुभाता था तो एक नए तरीके का जाति-विभाजन कर रहा था, भले ही उसका उद्देश्य विभाजनों को पाटना था.

दोनों को एक समान दुश्मन मिला—राजीव गांधी. दोनों के बीच की यह साझेदारी हालांकि साल भर से ज्यादा नहीं टिकी जब मंदिर आंदोलन के नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा को मंडल के नेता लालू प्रसाद यादव ने बीच में ही रोक दिया. आने वाले वर्षों में मंदिर पर मंडल भारी पड़ गया. बीजेपी को पिछड़ी जातियों के नेतृत्व का पोषण करके मंडल का चोला पहनना पड़ा, तो 23 साल तक अयोध्या मुद्दा भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा जबकि यूपी और बिहार में मंडल की संतानों ने बीजेपी को सत्ता से महरूम रखा. मेरा मानना है कि हिंदू समाज को जातियों ने जो विभाजित किया था, उसे धर्म के आधार पर एक करने के बीजेपी/आरएसएस के विचार को ही मंडल ने नष्ट कर दिया.

हम हालांकि इस समाधान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. भारत की 1989 तक सबसे बड़ी समस्या विकल्पहीनता थी जिसने कांग्रेस को इस देश की मजबूरी बना दिया था. बीच-बीच में संक्षिप्त बदलावों के बावजूद कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्यों में राज करती रही. एक तरीके से कह सकते हैं कि आजादी के बाद चार दशक तक इस देश में राजनैतिक स्थिरता कायम रही. यह स्थिरता कुछ ज्यादा ही थी और ऐसे में कोई भी लोकतंत्र तरक्की नहीं कर सकता. वह गतिरोध का शिकार होकर सड़ जाता है. एक राष्ट्र की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसकी राजनीति प्रतिस्पर्धी हो. ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि कांग्रेस की झोली में पड़ा वोट बैंक का समीकरण अकाट्य था. हिंदी पट्टी में उसने मुसलमानों और ब्राह्मणों के मिश्रण के सहारे राज किया जिसके चलते बाकी तबकों का भी कुछ हिस्सा खिंचा चला आता था. बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती थी, लिहाजा मुसलमानों के पास कोई और विकल्प नहीं था.

मंडल ने इस घेराबंदी को तोड़ डाला. वी.पी. सिंह के नेतृत्व में बना पहला गठबंधन, जिसने यूपी और बिहार को अपने कब्जे में किया, उससे पिछड़ी जातियों के विश्वसनीय दल और नेता उभरकर सामने आए. इनमें अधिकतर पुराने लोहियावादी/समाजवादी थे जिनके सेकुलर होने पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था. इन्होंने मुसलमानों को विकल्प दिया. इसके दो परिणाम हुए. एक, कांग्रेस सिमट गई और दोबारा कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत नहीं पा सकी. दूसरा असर यह हुआ कि जल्द ही ऐसी स्थिति आ गई जब किसी भी राज्य में कांग्रेस या बीजेपी का अकेले राज करना नामुमकिन हो गया, सिवाय इसके कि एक जाति आधारित सत्तारूढ़ दल का कनिष्ठ सहयोगी बनकर ही इन्हें सत्ता हासिल होती रही. उसी तर्ज पर, जैसा बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ करना पड़ा और अब वह जीतन राम मांझी की नाव पर सवार होकर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है.

बीजेपी से उलट कांग्रेस ने इस नई वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया. कांग्रेस की अपनी सीमाएं भी हैं. सभी श्रेणियों में वहां नेतृत्व का चरित्र खानदानी है. वी.पी. सिंह की सरकार भले ही एक साल से कम टिकी हो, लेकिन कांग्रेस से उनका प्रतिशोध पूरा हो चुका था. राजनीति अगर क्रिकेट का खेल होती, तो मैं कहता कि मंडल की फेंकी गेंद पर बल्लेबाजी कर रही कांग्रेस का कैच वी.पी. सिंह ने लपक लिया.

यह भय बहुत व्यापक था कि मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और समाज अस्थिर हो जाएगा. आज पच्चीस साल बाद हम पाते हैं कि इसने हमें सामाजिक रूप से और ज्यादा जोड़ा है तथा कांग्रेस के जड़ वोट बैंक को नष्ट करके वास्तविक अर्थों में प्रतिस्पर्धी राजनीति व आर्थिकी के लिए जगह बनाई है. इसने हिंदू वृद्धि दर को खत्म कर दिया है और बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व पर लगाम कसी है.

जाति की राजनीति का पहला सबक

वे वी.पी. सिंह या सीताराम केसरी नहीं थे जिनसे मैंने पहला सबक सीखा. वे थे बुजुर्ग बाबू जगजीवन राम, आंबेडकर के बाद अखिल भारतीय स्वीकार्यता वाले आखिरी और महानतम दलित नेता. हमारे इतिहास में वे सबसे सम्मानित और सराहे गए रक्षा मंत्री रहे, जिन्होंने 1971 की जंग में हमारा नेतृत्व किया.

अस्सी के दशक के आरंभ में दीमक चाटती मंडल आयोग की रिपोर्ट से प्रेरणा लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने यहां राज्यस्तरीय आयोग का गठन कर दिया. इन दोनों राज्यों में ओबीसी आरक्षण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को 1985 में ही लागू कर दिया गया. दोनों राज्यों में दंगा भड़क गया. गुजरात में जैसा कि हमेशा से होता रहा है, दंगा चाहे जिस कारण से शुरू हुआ हो, उसने अंत में हिंदू-मुस्लिम का रूप ले लिया. मुझे इंडिया टुडे ने रिपोर्ट के लिए भेजा था. पहली बार मेरा सामना ओबीसी और मंडल की राजनीति से यहीं हुआ.

आरक्षण विरोधी लोग योग्यता की जो दलील देते थे, वह मुझे तब तक दुरुस्त लगती थी जब तक मैं जगजीवन राम से मिलने नहीं चला गया. वे बोले, आरक्षण का लेना-देना पैसे से नहीं बल्कि सशक्तीकरण से है. उन्होंने आगरा के एक मित्र की चर्चा की, जो उन्हीं की ''चमार'' जाति से थे और अब ''करोड़पति हैं, उसके बावजूद वे चाहते थे कि उनका लड़का पुलिस में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर भर्ती हो जाए. बाबूजी ने कहा, ''मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरे पास सैकड़ों करोड़ भी होंगे तब भी एक ब्राह्मण मेरे बेटे को सलाम नहीं ठोकेगा लेकिन अगर वह पुलिस अधिकारी बन गया, तो ब्राह्मण सिपाही को ऐसा करना ही पड़ेगा.''

उन्होंने मुझे मंडल रिपोर्ट पढऩे को कहा और उस हिस्से पर निशान तक लगा दिया जहां लल्लू बनाम मोहन का सवाल आता है. फिर उन्होंने कहा कि राजीव मूर्ख है, अगर उसे ग्रामीण भारत की हकीकत समझ में आती है तो उसे मंडल को तत्काल लागू कर देना चाहिए.

मैंने बात बढ़ाते हुए कहा, ''हो सकता है कि राजीव को ग्रामीण भारत की समझ ही न हो, वे शहर में पले-बढ़े हैं.'' ''अरे, ये किसने कह दिया?'' चेहरे पर उभरे शरारती दर्प में बाबूजी बोले, ''जाने कितनी बार वह एशियाड खेलगांव में जा चुका है.''