संजय शर्मा
sanjaysharmaa.aajtak
लेखक आज तक में सीनियर स्पेशल कॉरस्पोंडेंट हैं.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
ज्ञानवापी परिसर में 828 साल के ठाठ की ठसक ठिठक गई, 500 साल में आया ये बदलाव
कोर्ट में मस्जिद के पैरोकारों ने जज से गुहार लगाई कि जब नमाजियों को इजाजत मिल ही गई है पांच वक्त नमाज अदा करने की तो वजू के लिए भी सरोवर के आसपास लगे नल खुलवा दिए जाएं. वाक्य पूरा होने से पहले ही यूपी सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति करते हुए कहा कि इंतजाम तो डीएम साहब ने तीन दिन पहले ही करा दिए हैं.सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
Vikas Dubey को मिलती रही जमानतों के रिकॉर्ड से खुलेगा राजनीतिक सांठगांठ का राज
उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) द्वारा कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर (Vikas Dubey encounter) का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा है. जिस तरह पूर्व की सरकारों में विकास को जमानतें मिलती रहीं उससे तमाम सियासी दलों पर संकट के बादल गहराने वाले हैं.सियासत | 3-मिनट में पढ़ें
Vikas Dubey Encounter: अब उठने लगी है एनकाउंटर में आरक्षण की मांग!
यूपी के दुर्दान्त हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एनकाउंटर (Vikas Dubey Encounter) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी चर्चा का विषय है कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में केवल ब्राह्मण (Brahman) अपराधियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है.समाज | 4-मिनट में पढ़ें
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
Nirbhaya case के दोषियों की फांसी कानूनी आस और चुनावी फांस में फंसी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के अचानक आए ट्वीट से साफ है कि अब सरकार निर्भया केस (Nirbhaya Case) में अलग नजरिया अपना रही है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) का आरोप है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रही है.समाज | 4-मिनट में पढ़ें
Nirbhaya case के दोषियों की फांसी 1 फरवरी को भी संभव नहीं लगती, क्योंकि...
बचाव के कागज़ी हथकंडे, दरिंदों की असली उम्र छुपाने की गफलत, कानून के प्रावधान, संवैधानिक विकल्प और प्रशासनिक पेचीदगियां.. इन सबको मिलाकर जो सीरप बन रहा है वो निर्भया (Nirbhaya Case) के दोषियों की चंद सांसें बढ़ा सकता है, लेकिन फांसी (Capital Punishment)से नहीं बचा सकता.सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
Ayodhya Verdict : SC में रिव्यू पेटिशन से राहत मिलने का प्रतिशत उत्साहजनक नहीं है!
Ayodhya मामले पर आए फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष ने Supreme Court में Review Petition डाली है. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन के नतीजों के इतिहास और रिकॉर्ड पर निगाह डालें तो 99.99% रिव्यू याचिकाएं चेंबर में ही दम तोड़ देती हैं.सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
Ram Mandir verdict: राम मंदिर का फैसला कब आएगा, जानिए...
Ram Mandir verdict date? सबकी नजर इसी तारीख पर लगी है. देश के इतिहास का सबसे तनावपूर्ण मुकदमा. अगले दस दिन में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) तय कर देगा कि अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir) बनेगा, या बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) दोबारा खड़ी हो जाएगी.सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
सियासत | 3-मिनट में पढ़ें
कर्नाटक के बागी विधायकों को 'इस्तीफे' और 'अयोग्यता' में से पहला विकल्प प्यारा क्यों?
कर्नाटक के बागी विधायक इस्तीफा देने पर अड़े हैं. वे किसी भी कीमत नहीं चाहते कि उन्हें अयोग्य ठहराया जाए. जब सदस्यता दोनों ही स्थितियों में जानी है तो इस्तीफा देने में क्या फायदा है और अयोग्य होने में क्या नुकसान है?सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
