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पेट्रोल के 'शतक' में कौन-कौन है पर्दे के पीछे रहने वाले खिलाड़ी? जानिए...
केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर राजस्व पाने के लिए भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, राज्य भी टैक्स लगाने में पीछे नही हैं. केंद्र सरकार की ओर पेट्रोल पर करीब 100 फीसदी टैक्स लिया जाता है. राज्य सरकारें भी इस पर वैट व अन्य शुल्क के जरिये राजस्व वसूलती हैं. राज्य सरकारें वैट व अन्य शुल्क केंद्र के द्वारा लगाए गए टैक्स के मूल्य पर लगाती हैं.
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7वां वेतन आयोग: लो बंट गया पेट्रोल-डीजल में बचत का पैसा
केन्द्र सरकार का अनुमान है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए उसे खजाने से लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इसे इत्तेफाक ही कहें कि लगभग इतनी ही रकम मौजूदा सरकार ने बीते दो साल में कच्चे तेल की गिरावट के दौरान अपने खजाने में जमा कर ली है.
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