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आखिर कब तक दलितों और अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग होती रहेगी?
सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं को भीड़तंत्र के भयावह कृत्यों के रूप में निरूपित किया था. इसके साथ संसद से आग्रह किया था कि लिंचिंग को दंड के साथ एक अलग अपराध बनाने वाले कानून का मसौदा तैयार किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है.
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राहुल गांधी न्यायपालिका और मीडिया को लेकर पूर्वाग्रह से भरे हुए क्यों हैं?
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कुछ छात्रों को सुनने की कला सिखाने लंदन गये थे, लेकिन वो समाचार सुनने की भी जहमत नहीं उठायी जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने मोदी सरकार (Narendra Modi) को खामोश कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले सरकार के खिलाफ हैं - विपक्ष को तो खुश होना चाहिये
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से दो बड़े फैसले आये हैं. प्रथम दृष्टया दोनों ही केंद्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ लगते हैं. अदानी-हिंडनबर्ग केस (Adani-Hindenburg Case) को अलग रख कर देखें तो चुनाव आयोग (Election Commission) पर अदालती आदेश से कोई खास व्यावहारिक फर्क भी आएगा क्या?
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